ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले 6000 रुपए, मोदी सरकार ने इस स्कीम के लिए बढ़ाई तेजी

बिजनेस डेस्क। ज्यादा से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना से मदद मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार काम में तेजी ला रही है। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 18 मई तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ कर 9.65 करोड़ हो गई है। केंद्र सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को खेती के लिए सालाना 6-6 हजार रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन योजना शुरू हुए डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सभी किसानों तक मदद नहीं पहुंच सकी है।  

वेरिफिकेशन प्रॉसेस को किया तेज
सभी किसानों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रॉसेस को तेज करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन नहीं हो पाने की वजह से करीब सवा करोड़ किसानों का आवेदन रुका हुआ है। कुछ जिले तो ऐसे हैं, जहां एक लाख से भी ज्यादा किसान वेरिफिकेशन के लिए चक्कर काट रहे हैं। 

11 करोड़ होंगे लाभार्थी
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का कहना है कि वेरिफिकेशन की प्रॉसेस पूरी हो जाने के बाद लाभार्थी किसानों की संख्या करीब 11 करोड़ हो जाएगी। सरकार ने इस योजना के तहत 2018-19 में 75 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन किसानों के आवेदन कम आने से सिर्फ 54 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके। 

किसान खुद कर सकते रजिस्ट्रेशन
सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसानों को खुद रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दे ही है, फिर भी जितने लाभार्थियों के आने की उम्मीद थी, उतने नहीं आ सके। इसके पीछे जानकारी और जागरूकता की कमी को मुख्य वजह बताया जा रहा है। 

क्या कहते हैं किसान नेता
किसानों के संगठनों का कहना है कि चुनाव के समय सरकार तेजी दिखाती है, लेकिन बाद में काम धीमा पड़ जाता है। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव के समय रजिस्ट्रेशन में काफी तेजी देखने को मिलती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह काम अधूरा ही रह जाता है।

सालाना 24 हजार दिए जाने की मांग
किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इस योजना का लाभ सही व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। इसके लिए वेरिफिकेशन की प्र्क्रिया ठीक से चलाई जानी चाहिए और जिसका वेरिफिकेशन हो जाए, उसे शुरू से ही पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को 6 हजार सालाना की जगह 24 हजार रुपए देने चाहिए।