रेहड़ी-पटरी पर कारोबार शुरू करने के लिए इस सरकारी योजना से ले सकते हैं पैसा, जानें क्या करना होगा

बिजनेस डेस्क। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मुसीबत रेहड़ी-पटरी पर धंधा करने वालों को उठानी पड़ी है। लंबे समय से धंधा ठप हो जाने के कारण उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। स्ट्रीट वेंडर्स की परेशानी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी आर्थिक मदद की योजना शुरू की है, ताकि वे फिर से अपना काम-काज शुरू कर सकें। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए आसान किस्तों पर लोन दिया जाएगा।   

क्या है यह योजना
यह प्रधानमंत्री की एसवीए निधि योजना (PM SVANidhi Scheme) है। इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स दोबारा काम-काज शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसे आसान मासिक किस्तों में एक साल में लौटाया जा सकता है। इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक समझौता किया है।

50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा फायदा
कोरोना संकट में आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के बारे में जानकारी दी थी। यह आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पीएम एसवीए निधि योजना के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा मिलेगा। 

ब्याज में 7 फीसदी की छूट 
इस योजना में समय पर कर्ज लौटाने वालों को ब्याज में 7 फीसदी की छूट भी मिलेगी। छूट की यह राशि लोन जमा कर देने के बाद बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना में जो लोग समय पर कर्ज वापस कर देंगे, उन्हें आगे ज्यादा लोन दिया जा सकता है। समय पर कर्ज वापस करने वालों की क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी जाएगी।

लॉन्च होगा इंटिग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म
प्रधानमंत्री एसवीए निधि स्कीम को लेकर जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक इस स्कीम को को लागू करने के लिए स्‍मॉल इंडस्‍ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नॉन-फाइनेंस कंपनियों. माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, को-ऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक के नवेटवर्क का इस्तेमाल कर के जरूरतमंद लोगों तक सुविधा पहुंचाएगा। इस योजना के लिए जल्द ही इंटिग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा।

108 शहरों में लागू होगी योजना
पहले चरण में यह योजना देश के 108 शहरों में लागू होगी। इन शहरों की पहचान कर ली गई है, जहां के स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहले उन लोगों को लोन दिया जाएगा, जिनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है।

जुलाई से शुरू होगी योजना
जिन शहरों का चुनाव किया गया है, वहां यह योजना जुलाई से शुरू होने वाली है। इसके बाद दूसरे शहरों में भी इसे शुरू किया जाएगा। जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी संबंधित सरकारी विभाग से ली जा सकती है।