क्या है सच्चाई
ANI के 14 मार्च 2020 का एक ट्वीट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से कहा गया था कि "सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से #COVID19 को एक अधिसूचित आपदा स्वीकार करने का फैसला किया है। 14 मार्च 2020 को ही एक और ट्वीट में कहा गया था कि कोरोना के चलते अगर किसी की मौत होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजे के तौर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के संशोधित लेटर जारी करते हुए 4 लाख रुपए देने का क्लॉज हटा लिया था। इससे सिद्ध होता है कि वायरल की जा रही पोस्ट फर्जी है।