शेल्टर होम में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाएगी सरकार, घर में रहना होगा 14 दिन

लखनऊ (Uttar Pradesh) । 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इस बीच लगातार बढ़ रही संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। खबर है कि इसपर आज ऐलान कर सकती है। हालांकि इसके पहले लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों के शेल्टर होम में फंसे सैकड़ों लोगों को उनके घर पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शेल्टर होम में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। घर में भी सभी लोगों को 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि को पूरा करना होगा। सरकार इन लोगों को घर पहुंचाने के साथ ही राशन भी मुहैया करवाएगी।

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों के शेल्टर होम में फंसे सैकड़ों लोगों को उनके घर पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में जहां भी लोग 14 दिनों तक शेल्टर होम में रह चुके हैं, उनकी जांच करवाई जाए और फिर सुरक्षित 14 दिन के होम क्वारंटाइन हेतु उनको घर भेजने की व्यवस्था, हम लोग करने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां भी लोग 14 दिनों तक शेल्टर होम में रह चुके हैं, सरकार इन लोगों को घर पहुंचाने के साथ ही राशन भी मुहैया करवाएगी।

सीएम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई फैसले लिए गए। प्रदेशहित में यह भी तय हुआ कि इस बार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और बैशाखी पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान पर भी सार्वजनिक आयोजन न करने की अपील की गई।

मुख्यमंत्री ने कोर टीम के साथ बैठक में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर मंथन किया। सीएम ने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी, पेयजल, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, शिक्षा जैसे जरूरी सेवाओं के लिए कमेटियां बनेंगी।

मंत्रियों को अपने कार्यालयों में बैठना होगा। सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा- कोरोना को हराने और प्रदेश के 23 करोड़ जनता के हित में जो करना पड़ेगा, उसे हम करेंगे।

राज्य में 15 अप्रैल से ऑनलाइन कारोबार शुरू करने पर सहमति बनी है। सभी जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू की जाएगी। रेस्टोरेंट से ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा भी ली जा सकेगी।