Dharmendra Pradhan Resigns: मंत्री पद तो गया, क्या अब सांसद भी नहीं रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान? जानिए नियम

Dharmendra Pradhan MP Status: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या उनकी सांसदी भी चली जाएगी? जानिए संविधान का नियम क्या कहता है, अब उनका रोल संसद में क्या होगा।

Dharmendra Pradhan Minister vs MP Rules: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से ही देशभर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच उन्होंने शनिवार, 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान की संसद सदस्यता यानी सांसदी भी खत्म हो जाएगी? क्या वे अब सांसद भी नहीं रहेंगे? आइए जानते हैं कि भारत का संविधान और संसद के नियम इस बारे में क्या कहते हैं...

क्या धर्मेंद्र प्रधान की सांसदी भी चली जाएगी?

संविधान के अनुसार, मंत्री पद छोड़ने से किसी भी नेता की सांसद (MP) के रूप में सदस्यता खत्म नहीं होती है। धर्मेंद्र प्रधान भले ही अब देश के शिक्षा मंत्री न रहे हों, लेकिन वे संसद के सदस्य बने रहेंगे। इसका कारण यह है कि भारत की शासन व्यवस्था में 'मंत्री पद' और 'सांसद पद' दो बिल्कुल अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं।

मंत्री और सांसद में अंतर क्या है?

मंत्री (Cabinet or Union Minister)

प्रधानमंत्री अपनी टीम चलाने के लिए कुछ खास सांसदों को चुनिंदा मंत्रालयों जैसे शिक्षा, वित्त, गृह की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इन्हें मंत्री कहा जाता है। मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के भरोसे (Pleasure of the Prime Minister) और राष्ट्रपति की मंजूरी पर टिका होता है। जब कोई मंत्री इस्तीफा देता है, तो वह सिर्फ उस मंत्रालय का काम संभालना बंद करता है। उसकी सांसद वाली कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

सांसद (Member of Parliament)

जब कोई नेता चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचता है या राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, तो उसे सांसद (MP) कहते हैं। लोकसभा सांसद का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल का होता है और राज्यसभा सांसद का 6 साल। इनका काम अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाना और संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है।

संविधान क्या कहता है? 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (Article 75) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है या उसे हटाया जाता है, तो वह केवल मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) से बाहर होता है। जब तक वह खुद सांसद पद से इस्तीफा न दे या उस पर दल-बदल कानून, कोर्ट द्वारा सजा या अयोग्यता (Disqualification) का कोई नियम लागू न हो, तब तक उसकी सांसदी रद्द नहीं की जा सकती। जैसे किसी स्कूल में कोई टीचर 'स्पोर्ट्स इंचार्ज' की जिम्मेदारी छोड़ देता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह स्कूल से ही निकाल दिया गया है! वह स्कूल में पढ़ाता रहेगा, बस खेल विभाग की जिम्मेदारी अब किसी और को मिलेगी। ठीक यही बात मंत्री और सांसद पद पर लागू होती है।

सांसद की कुर्सी कब जाती है?

संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक, कोई सांसद अपनी सदस्यता तब खोता है जब..

• वो खुद इस्तीफा दे दे।
• किसी गंभीर अपराध में अदालत से सजा हो जाए।
• दलबदल कानून के तहत पार्टी बदलने पर कार्रवाई हो।
• लगातार 60 दिन तक बिना इजाजत सदन की कार्यवाही में गैरहाजिर रहे।
• मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया घोषित हो जाए।
• भारत की नागरिकता छोड़ दे या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले।

धर्मेंद्र प्रधान की अब संसद में क्या भूमिका होगी?

• वे संसद के सत्रों (Parliament Sessions) में हिस्सा लेंगे।
• वे राज्यसभा या लोकसभा में होने वाली बहसों और चर्चाओं में भाग ले सकेंगे।
• वे अपने क्षेत्र या सदन से जुड़े मुद्दों पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे।
• उन्हें सांसद के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं और भत्ता मिलता रहेगा।

धर्मेंद्र प्रधान कहां से सांसद हैं?

धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त ओडिशा की संबलपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर 5 लाख 92 हजार से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को करीब 1 लाख 20 हजार वोटों के भारी अंतर से हराया था। नियम के अनुसार साफ है कि मंत्री पद जाने से उनकी सांसदी पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो पहले की तरह ही संबलपुर से सांसद बने रहेंगे, संसद में भी बैठेंगे, अपने क्षेत्र का काम भी करते रहेंगे। बस अब वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठेंगे और शिक्षा मंत्रालय की फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे।