
Aadhaar Benefits: बैंक में अकाउंट ओपन करवाने से लेकर सरकारी स्कीम्स का लाभ लेने, मोबाइल सिम लेने और डिजिटल पहचान साबित करने तक कई कामों में आधार (Aadhaar) का यूज होता है। हालांकि हर जगह आधार जरूरी नहीं है, लेकिन यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला पहचान पत्र है। आइए जानते हैं आधार क्यों जरूरी है, यह कैसे काम करता है, किन मामलों में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है।
आधार भारत सरकार द्वारा जारी 12 अंकों का एक यूनिक पहचान नंबर है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है। आधार में इंसान का नाम, जन्म दिन (या उम्र), पता, फोटो और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) रजिस्टर होती है। इसका मकसद हर नागरिक को एक यूनिक डिजिटल पहचान देना है।
1. पहचान साबित (Verify identity) करना आसान बनाता है
आधार की सबसे बड़ी खासियत है यह पूरे देश में सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाने वाला पहचान पत्र है। जैसे - अगर आप किसी नए शहर में बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आधार आपकी पहचान और पते का प्रूफ देने में काम आ सकता है।
2. सरकारी स्कीम्स का लाभ पाने में मदद
केंद्र और कई राज्य सरकारों की योजनाओं में लाभार्थी की पहचान वेरीफाई करने के लिए आधार का यूज होता है। इससे सही इंसान तक लाभ पहुंचाने और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने में हेल्प मिलती है।
3. डिजिटल सर्विसेज को आसान बनाता है
आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) और ऑनलाइन पहचान सत्यापन की मदद से कई सर्विस पहले की तुलना में तेजी से पूरी होती हैं। जैसे-
4. Direct Benefit Transfer (DBT) में हेल्प
सरकार की कई योजनाओं में सब्सिडी और अन्य लाभ डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। आधार बेस्ड पहचान से लाभ सही इंसान तक बिना किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के पहुंचता है।
5. देशभर में एक समान पहचान
पहले अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पहचान पत्रों का यूज होता था। आधार ने पूरे देश में एक समान डिजिटल पहचान उपलब्ध कराई, जिससे कई सेवाओं में सुविधा बढ़ी।
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नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और लागू नियमों के अनुसार, आधार का उपयोग कुछ सर्विस-योजनाओं में अनिवार्य है, जबकि कई जगह यह सिर्फ एक पहचान ऑप्शन है। कई मामलों में पासपोर्ट, वोटर आईडी या अन्य वैलिड पहचान पत्र भी मान्य होते हैं।
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कॉन्टेंट सोर्सः UIDAI, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार– Direct Benefit Transfer (DBT) Portal, सुप्रीम कोर्ट का आधार पर 2018 का निर्णय, World Bank.