Haryana Budget 2022 : खट्टर सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, जानिए बजट में किस वर्ग के लिए क्या खास

सीएम खट्टर ने कहा कि, हरियाणा में 10 हजार की जनसंख्या से ज्यादा वाले गांवों में नगर की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए स्ट्रीट लाइट्स तथा सीवरेज योजना लाई लाएगी।
हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इससे विकास कार्य होंगे।
 

श्रम क्षेत्र के लिए 221 करोड का बजट
सिंचाई एवं जल साधन क्षेत्र के लिए 6136 करोड़ का आवंटन 
बिजली एवं नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7200 करोड का बजट 
सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड का बजट 
उद्योग क्षेत्र के लिए 598 करोड का बजट 
सड़क और रेल और संचार क्षेत्र के लिए 4752 करोड़ का बजट 
परिवहन क्षेत्र के लिए 2821 करोड़ का बजट 
नागरिक उड़ढन क्षेत्र के लिए 886 करोड़ का बजट 
पर्यटन पुरातत्व कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 310 करोड का बजट 
शासन और लोक प्रशासन क्षेत्र के लिए 20149 करोड़ का बजट 
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 109 करोड का बजट 
सूचना और जनसंपर्क क्षेत्र के लिए 348 करोड का बजट 
पुलिस और न्याय प्रशासन के लिए 8191 करोड़ का आवंटन 
ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6826 करोड का बजट
शहरी क्षेत्र के लिए 8085 करोड का बजट

हरियाणा सरकार ने ऐलान कियाहै कि हर साल 200 पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में 10 सिंगल इंजन व एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सरकार झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी। इसमें 1.8 लाख कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

सीएम खट्टर ने कहा कि, हमारे सूबे में वृक्ष गणना के लिए जियो टैग का प्रस्ताव पेश किया गया है। हरियाणाली बढ़ाने के लिए ई टूरिजम नीति तैयार की जाएगी। शिवालिक क्षेत्र में कलेसर से कालका लेकर डेढ़ सौ किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी।

सरकार ने जिला परिषदों की निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। हरियाणा शहरी विकास कोष बनेगा। राज्य के स्वयं के कर संसाधनों का एक प्रतिशत कोष को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, पीएचसी व शहरी पीएचसी का रखरखाव जिला परिषद व नगरपालिका को सौंपा जाएगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जगह लिंक सड़कों का रखरखाव व विशेष मरम्मत कार्य अब जिला परिषद करेंगी। धन का प्रावधान मार्केट फीस की आय में से किया जाएगा। हर जिला परिषद इसके लिए बजट तैयार करने का कार्य अगले छह महीने में शुरू करेंगी।
शहरों के सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय विकास के लिए दिव्य नगर योजना शुरू होगी। इसके तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 60 फीसदी राज्य सरकार व 40 फीसदी शहरी निकाय वहन करेंगे

अंत्योदय-गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान
समर्थ हरियाणा-सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर
सतत विकास-सस्टेनेबल डेवेलपमेंट
संतुलित पर्यावरण-पर्यावरणीय स्थिरता,
सहभागिता-सार्वजनिक व निजी भागीदारी (जीसीपी) 

सीएम खट्टर ने कहा कि ग्रुप सी में भी अब दो पेपर होंगे। पहला क्वालीफाई और दूसरा मेन टेस्ट रखेंगे। क्लास 3-4 के लिए इंटरव्यू खत्म किया। यूक्रेन में 1800 में से 1480 छात्र सकुशल वापस आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटर्नशिप का आश्वासन दिया है। आज विदेशों में भारत के 11 लाख के करीब छात्र हैं। 2014 में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे जिनमें 700 सीटें थी, आज प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में 1685 सीटें हैं।

सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में 20 लग्जरी बसों के अलावा 150 हीट वेंटीलेटेड एयर कंडीशन बसें खरीदी जाएंगी। दो हजार साधारण बसें और ली जाएंगी इनमें एक हजार बसें रोडवेज की होंगी। नई मैक्सी कैब नीति आएगी। बस डिपो का आधुनिकीकरण फरीदाबाद से शुरू होगा। इसमें मल्टी मॉडल सुविधाएं मिलेंगी। अगले बस पोर्ट की शुरुआत गुरुग्राम के खेड़की दौला से होगी। ताकि परिवहन की सुविधा आसान हो सके।

सरकार 2022-23 में 300 किलोमीटर नई सड़कें बनाएगी। 22 नए रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अंडरपास बनाने की योजना भी है। पांच हजार रिचार्ज बोरवेल स्थापित होंगे। पीडीएस योजना अब पीपीपी डेटाबेस के माध्यम से लागू होगी। पीपीटी के माध्यम से ऐसे चार लाख परिवारों की पहचान की गई है जो योजना के पात्र हैं, लेकिन उनके पास बीपीएल या ओपीएल राशन कार्ड नहीं है पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूसरे बच्चे के लिए भी पांच हजार रुपए मिलेंगे।

मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ऐलान किया है कि हरियाणा में प्रदूषण कम करने के लिए हर जिले में हॉट स्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख पर्यावरणविद दर्शन लाल जैन के नाम पर तीन लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेशभर में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र बनाए जाएंगे।
 

खट्टर सरकार ने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान की तरह पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा। यहां पर स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी ओल्ड खेल परीक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जाएंगे। इस साल होने वाले एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पात्र खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का एक तिहाई पैसा पहले जारी करने का निर्णय लिया है ताकि वो खेलों की तैयारी कर सकें। खेल अकादमी योजना के तहत सरकार की विभिन्न खेल श्रेणियों के 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमी को शुरू करने की योजना है। यहां पर सरकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इनकी देखरेख के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की एक समिति बनाई जाएगी।
 

महिला सशक्तिकरण के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू होगी। ऐसी महिलाएं जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम हैं, लेकिन वह उद्यमिता के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उन्हें सात प्रतिशत की दर से तीन लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम व पंचकूला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। भिवानी के कुडल और छापर, सोनीपत के गन्नौर में तीन नए सरकारी महिला कालेज खुलेंगे। इस साल 10 हजार नए स्वत: सहायता समूह खुलेंगे।
 

2022-23 के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 5988.76 करोड़ का बजट। पिछली बार से 27 फीसदी की बढ़ोतरी
मेरी फसल, मेरा ब्यौरा- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदारी हो रही है
बारिश और कीटों के कारण खराब हुई फसलों पर किसानों को 561 करोड़ का मुआवजा दिया गया, सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है।
सिरसा, फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा
2030 तक हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को दोगुना और उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य
बागवानों को किराए पर मशीनें देनें के लिए मशीन बैंक बनाए जाएंगे
प्रगतिशील किसान दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत, प्रोत्साहन देने वाले किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा
एक लाख परिवारों को पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, मुर्गी, सुअर पालन आदि के लिए
दुधारू पशुओं के पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। झज्जर में मछली बाजार बनेगा।

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250.57 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.6 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रों के लिए 8925.52 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो पिछले बजट से 21.65 प्रतिशत अधिक है। 2022-23 के बजट में सामाजिक सशक्तिकरण क्षेत्र के लिए 10,229.93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो चालू वर्ष से 22.47 प्रतिशत ज्यादा है। सभी के लिए आवास क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 383.11 करोड़ का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 104.7 प्रतिशत ज्यादा है।

इस वित्त वर्ष में सरकार पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्विज्ञान संस्थान में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा चालू करेगी। महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और गुरुग्राम जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और मेवात स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नूंह में डेंटल कॉलेज खुलेंगे। यह कार्य आगामी 2 साल में पूरा होने की संभावना है। फरीदाबाद जिले में अटल बिहारी वाजपेई राजकीय मेडिकल कॉलेज भी पूरी तरह से संचालित होने की संभावना है। सिरसा यमुनानगर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। इसकी विस्तृत डीपीआर तैयार कराई जा रही है। इसके अलावा करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में का भी विस्तार किया जाना है। सरकार ने पलवल चरखी दादरी पंचकूला और फतेहाबाद में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की।

सरकार ने ऐलान किया है कि काम करने वाली महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला में आवास बनाए जाएंगे। तीन महिला आश्रम का निर्माण होगा। भिवानी के कुडल और छापर, सोनीपत के गन्नौर में नए महिला कॉलेज खुलेंगे।

सीएम खट्टर ने 2 लाख 43 हजार 779 करोड़ रुपए घाटे का बजट है। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 5988.76 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जोकि पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 27.7 प्रतिशत बढ़ाया गया है। पिछले बजट में 2 लाख 23 हजार 768 करोड़ रुपए का कर्ज था। एक साल में बढ़ा प्रदेश पर 20 हजार 11 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है।
 

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम खट्टर ने महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की हैं। राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया गया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार के साथ पांच लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 
 

सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बतौर वित्त मंत्री यह मेरा तीसरा बजट। इसे पेश करना मेरा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और कोरोना की चुनौतियों का जिक्र किया। सरकार के वित्त प्रबंधन की तारीफ की।

वित्त वर्ष 2021-22 में 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार बजट बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट पेश होने की उम्मीद है। सरकार बजट में कोई नया टैक्स न लगाकर लोगों को राहत दे सकती है। चुनावी सीजन को देखते हुए बजट लोकलुभावना हो सकता है।

हरियाणा सरकार होमगार्ड जवानों की संख्या बढ़ाएगी। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने इसका ऐलान करते हुए कहा, हरियाणा में होमगार्ड के वर्तमान स्वीकृत संख्या 14 हजार 25 है। 10 हजार तक संख्या और बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आने वाले युवाओं को विभागों में जरूरत के हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी, जबकि तृतीय श्रेणी के पदों के लिए सीईटी के अतिरिक्त संबंधित पद के लिए तय लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। मुख्यमंत्री ने पांच हजार पदों की भर्ती वापस लेने पर कहा कि, नए नियमों के चलते यह निर्णय लिया है।

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि, कॉमन पात्रता परीक्षा जून में होगी। केंद्र सरकार की नेशनल टेस्ट एजेंसी कॉमन पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करेगी। हरियाणा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कॉमन कैडर होगा। टीजीटी की भर्ती जल्द होगी अब राज्य में सरकार टीजीटी की भर्ती जल्द करेगी। बताया जा रहा है कि, कर्मचारी चयन आयोग को सिफारिश भेज दी है। 
 

सीएम खट्टर ने कहा, पांच लाख से ज्यादा छात्रों को मुफ्त टेबलैट देंगे। हरियाणा सरकार द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षा में पढ़ रहे पांच लाख से अधिक छात्रों को मई 2022 तक नि:शुल्क इंटरनेट डाटा सहित टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। ताकि उन्हें पढ़ाई में सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि, सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों के प्रति सजग रहते हुए साल 2014 में कार्यभार संभालते ही सरकार ने फसल खराबी की मुआवजा राशि 10 हजार प्रति एकड़ से बढ़ाकर 12 हजार प्रति एकड़ की थी, इस वित्त वर्ष इसे फिर बढ़ाकर 15 हजार किया है।