सीएम ने विधानसभा में साफ किया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। राज्य में अभी नई पेंशन योजना ही लागू है। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का उदाहरण दिया जा रहा है।
रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को राज्य का सालाना बजट 2022-2023 पेश करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव दूसरी बार झारखंड विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राजस्थान बजट के बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या झारखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी और बजट में हेमंत सरकार इसका ऐलान कर सकती है? इन सवालों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जवाब दिया है।
सीएम ने विधानसभा में साफ किया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। राज्य में अभी नई पेंशन योजना ही लागू है। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का उदाहरण दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वहां भी अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है। इस संबंध में कर्मचारी संघों से बात हुई है। सारा कुछ आकलन करने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। विधायक प्रदीप यादव ने यह सवाल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान उठाया था।
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झारखंड में कोई शराबबंदी नहीं होगी
बजट को लेकर यह भी चर्चा है कि झारखंड सरकार शराबबंदी पर कोई निर्णय ले सकती है। इस सवाल पर भी सीएम सोरेन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। ना ही इस पर कोई विचार किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड में शराबबंदी नहीं होगी। ना ऐसा कोई मामला हमारे विचाराधीन है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में राज्य में पूर्ण शराबबंदी का मामला उठाया था।
किसानों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान कर सकती है सरकार
माना जा रहा है कि हेमंत सरकार इस बार बजट में गरीबों और किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस किया जाएगा। राज्य सरकार बजट में किसानों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान कर सकती है। विधानसभा में आज यानी 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। विधानसभा का सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इसमें 17 कार्य दिवस हैं। सोमवार को सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया।