
रांची. पेंशन दायित्व बंटवारे विवाद में झारखंड और बिहार आ गए गए हैं। झारखंड सरकार ने बिहार सरकार द्वारा 1000 करोड़ रु. की मांग को यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि वह देनदारी से अधिक पेमेंट कर चुकी है। विवाद के बाद बिहार-झारखंड और केंद्र सरकार के बीच जून में होने वाली बैठक तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा- दोनों राज्य आपस में बैठकर इस पर एक राय बनाएं।
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