सुसाइड केस रोकने के लिए MP सरकार की बड़ी पहल, ऐसै करने वाला देश का पहला राज्य होगा मध्यप्रदेश

आत्महत्या के बढ़ते मामलो को रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार के द्वारा टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। ये समितियां दो महीने के अंदर अपना मसौदा तैयार कर सरकार के सामने रखेंगी।  

भोपाल. देश और दुनिया में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में सुसाइड के मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। इस तरह की फोर्स का निर्माण करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दो महीने के अंदर समिति अपना मसौदा तैयार करके सरकार ने सामने पेश करेगी।  उन्होंने बताया कि टॉस्क फोर्स के लिए बनी समिति में देश के फेमस मनोचिकित्सक, कानूनी एक्सपर्ट और समाज के विभिन्न पहलुओं में काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया है। 

शनिवार को विश्नास सारंग ने बताया कि इस संबंध में कानूनी पहलुओं पर एक्सपर्ट से विचार विमर्श कर समस्या का सॉल्व किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज और विभाग द्वारा मिल कर जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया  वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने भी सुसाइड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया है और इस दशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत
बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसमें लोग अपनी समस्या को बताकर उसका निराकरण कर सकते हैं। मंत्रई विश्वास सारंग ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार के द्वारा भी इसी तरह की हेल्प लाइन नंबर जारी की जाएगी। इसके साथ ही काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन कैसे आता है इसे लेकर उनके परिजनों को ट्रेनिंग दी जाएगी और डेटा का भी एनालिसिस किया जाएगा जो आत्महत्या के मामलों को रोकने में करगार साबित हो सकते हैं।

आध्यात्मिक गुरुओं से भी मिलेगा सहयोग
मंत्री सारंग ने मामले को जानकारी देते हुए कहा आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए धार्मिक उपदेशों और आध्यत्मिक गुरुओं का भी सहारा लिया जाएगा। लोगों को धर्म एवं अध्यात्म के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही आध्यत्म को भी टास्क फोर्स में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में छात्र और छात्राओं की आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए काउन्सलर की नियुक्ति का भी प्रस्ताव शामिल किया जा सकता है।