CM शिवराज के अहम फैसले: कोरोना से मौत पर परिवार को 1 लाख रु. देगी सरकार..पढ़िए सौगात के 7 बड़े ऐलान

भोपाल. कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। तो कई बच्चों के सिर से उनके माता-पिता का साया उठ गया है। इस महामारी ने ऐसा जख्म दिया है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश की जनता के लिए कई ऐलान कर रहे हैं। अब सीएम ने घोषणा की है कि कोरोना से मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

मृतक परिवार को एक लाख रुपए
दरअसल, सीएम चौहान ने गुरुवार को इंदौर से लौटने के बाद देश शाम अपने विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश के पीड़ित परिवारों के साथ प्रदेश सरकार और हम पूरी दृढ़ता से खड़े हैं। इसलिए दूसरी लहर में जिस परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, उस परिवार को एक लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जायेगी। सीएम ने कहा कि जल्द ही प्रशासन इसके नियम बनाएगा। यह  मुआवजा राशि उनको दी जाएगी जिनकी मौत सरकारी आंकड़े में दर्ज है।

कर्मचारी के परिजनों को 5 लाख और अनुकंपा नौकरी 
बता दें कि दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर ऐलान किया था। जिसमें कहा गया था कि मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देगी प्रदेश सरकार।

अनाथ बच्चों को 5 हजार पेंशन देगी सरकार
वहीं पिछले सप्ताह गुरुवार को मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की थी कि कोरोनाकाल की दूसरी लहर में जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई। या फिर उनके  परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा, ऐसे परिवारों को 5000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। साथ ही अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी।

MP में वकीलों की मदद करेगी सरकार
मध्य प्रदेश सरकर ने कोरोना संक्रमित वकीलों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। जो वकील कोरोन से गंभीर रूप से संक्रमित हुए  हैं, उनको सरकार की तरफ से 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना में 25 करोड़ रुपए राज्य अधिवक्ता कल्याण स्कीम के खाते में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। साथ ही गंभीर रूप से संक्रमित एडवोकेट का इलाज भी सरकार कराएगी।

अधिमान्य पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर 
कुछ दिन पहले ही सीएम शिवराज ने पत्रकारों को हित में फैसला लेते हुए कहा था कि अब डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मियों की तरह अब अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार भी फ्रंटलाइन वर्कर माने जाएंगे। वहीं मीडियाकर्मियों और उनके परिवार का कोरोना के इलाज का खर्च सरकर उठाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के सभी अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों का कोरोना के इलाज की चिंता सरकार करेगी। 

मुफ्त राशन और बिना ब्याज के मिलेगा ऋण
वहीं पिछले महीने सीएम ने गरीब और मजदूरों को तीन महीने का मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया है। साथ ही ऐसी महिला जिनके पति की इस कोरोना ने जान ले ली उनको  सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। ताकि वह फिर से वह अपने जीवन यापन के लिए कमाई कर सकें।