MP बजट: स्ट्रीट वेंडर को 10 हजार, 24 हजार शिक्षक भर्ती..नया कर नहीं..गैस पीड़ितों को पेंशन और भी बहुत कुछ

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवडा विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 पढ़ने के लिए 'मेड इन इंडिया' टैबलेट का उपयोग किया गया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल बजट टैबलेट पर ही पढ़ा गया है। पूरा बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर फोकस है। 

Asianet News Hindi | Published : Mar 2, 2021 6:35 AM IST / Updated: Mar 02 2021, 06:53 PM IST

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार का 2 मार्च यानी मंगलवार को बजट पेश हुआ। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। सीएम शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का यह पहला बजट है। बजट को विधानसभा में पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद वित्तमंत्री ने टैबलेट के माध्यम से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना से गड़बड़ाई प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक करने की कोशिश की गई है।  इस बार का मध्य पदेश का बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का है। किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिवराज सरकार की तरप से किसानों को 4 हजार रुपए मिल रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार 6 हजार राशि दे रही है। एमपी में अब तक 78 लाख किसानों को 8 हजार करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। 

इस बार न कोई नया कर नहीं
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवडा विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 पढ़ने के लिए 'मेड इन इंडिया' टैबलेट का उपयोग किया गया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल बजट टैबलेट पर ही पढ़ा गया है। 1 घंटे 26 मिनट के बजट भाषण में फोकस आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर रहा। वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी और न ही पुराने करों में कोई बढ़ोतरी करेगी।

पुजारियों को मिलेगा भत्ता, बुजुर्गों को होंगे तीर्थ दर्शन
शिवराज सरकरा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शरू करने जा रही है। जिसमें बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। वहीं मंदिरों का जोर्णोधार किया जाएगा। साथ ही मंदिरों में कार्यरत पुजारियों को नियमित भत्ता पूर्व की तरह ही दिया जाएगा। 

पहली बार गांवों के बच्चों को बस से स्कूल लाया जाएगा
बता दें कि शिवराज सरकार के इस बजट में पहली बार ट्रांसपोर्ट सर्विस का नया प्रयोग किया जाएगा। जहां पांच आदिवासी बहुल जिलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस सुविधा जाएगी। जिसमें बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले के धरमपुरी में शामिल हैं। अगले स से यहां के बच्चों को बस या अन्य यातायात सुविधा के जरिए घर से स्कूल तक लाया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निरामय योजना लागू होगी
वित्तमंत्री ने मध्य प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मिशन निरामय योजना लागू की जाएगी। प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर,दमोह, छतरपुर, सिवनी में खोले जाएंगे। इसके अलावा इंदौर-भोपाल सहित एक अन्य जिले में तीन कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे।

शिवराज सरकार के बजट की बड़ी बातें
- ''24 हजार 200 नए शिक्षकों की भर्ती होगी
- ''किसानों को हर साल 10 हजार, गैस पीड़ितों को पेंशन
- ''प्रदेश में 2441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी।
-''मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना​ फिर शुरू होगी
- ''220 नए सर्व सुविधायुक्त स्कूल बनाएंगे जाएंगे।
-''नर्मदा घाटी के विकास के लिए 3680 करोड़ का बजट प्रावधान।
- ''नर्मदा बेसिन को 300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- ''जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा।
-''5 हजार करोड़ 9800 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
-''जल जीवन मिशन के लिए 5962 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
-''चारों स्तंभों में नए-नए मिशन बनाए जाएंगे।
-''एमपी में 21361 मेगावट बिजली का उत्पादन पहुंचा।
-''1 लाख 27 हजार हेक्टेयर की नई सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी।
-''4500 मेगावट का सोलर पार्क बनाया जाएगा।
-''9200 स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा।
-''कोविड काल में गेहूं की रेकॉर्ड खरीदी की गई।
-''सीएम राइज योजना का संचालन किया जाएगा।
-''2021-22 में 33 लाख नल कनेक्शन देने का लक्ष्य।
-''ग्रामीणों स्कूलों का अगामी 4 साल में विद्धुतीकरण होगा।
-''रेलवे क्रॉसिंग को दुर्घटना रहित बनाएंगे।
- ''विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतु पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा।
-''2021-22 में 33 लाख नल कनेक्शन देने का लक्ष्य।
-''विद्यालयों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित
-''2,441 नवीन सड़के इस बजट में प्रस्तावित हैं
-''राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से एमपी के विश्वविद्यालय जुड़ेंगे
-''उच्चा शिक्षा के लिए 879 करोड़ का बजट प्रावधान
-''उर्जा विभाग को 5728 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
-''गैस पीड़ितों को पेंशन दी जाएगी।
-''2022-23 में एमबीबीएस की 3250 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
-''वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कृषि है।
-''किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
-''बजंर और बेकार जमीन को उर्वर बनाया जाएगा।
-''चना-मसूर की खरीद के लिए भुगतान किया गया है।
-''फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित की जाएगी।
-''वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रो़डक्ट पर रहेगा जोर।
-''4.33 लाख हेक्टेयर पर जमीन पर मत्स्य पालन।
-''भोपाल और इंदौर में मेट्रो के लिए 262 करोड़ दिया।
- ''घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट बढ़ाया।
-''पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की तैयारी।
- ''105 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
-''छतरपुर जिले के जटाशंकर में रोप-वे बनेगा।
- ''गांवों से बच्चों को स्कूल लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस की होगी सुविधा।

विधानसभा की बैठक 3 मार्च को स्थगित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट शुरू होने से पहले सदन में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय आज हम सबके लिए दुखद दिन है, क्योंकि सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। इसलिए में आपसे अनुरोध करता हूं कि विधानसभा की कार्यवाही  3 मार्च को स्थगित रखी जाए। क्योंकि मेरे साथ-साथ इस सदन के कई नेता हैं जो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए नंद कुमार जी के पैृतक गांव जाना चाहते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सहमति दी और कहा कि सांसद नंदकुमार सिंह चौहान उनके बहुत करीबी थे, मैंन उनके साथ मिलकर काम किया है।

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