प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्यप्रदेश के 5.21 लाख हितग्राहियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (Pradhan Mantri awas yojna) के तहत इन हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। यह आवास अति पिछड़ी आदिवासी जातियों के लिए बनाए गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने हितग्राहियों को संबोधित भी किया।
भोपाल/ नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra modi) ने आज दोपहर 12:30 बजे मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के 5.21 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये योजना के लाभार्थियों से बात भी की। उन्होंने लाभार्थियों को योजना के फायदे भी बाताए। मोदी ने कहा कि गरीब की सेवा की सोच है जो एक आम आदमी के जीवन को आसान बनाता है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए पुरानी सरकारों में हुए भ्रष्टाचारों की पोल भी खोली। इस मौके पर मोदी ने 12 महीने में हर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प दिलाया। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (MP CM Shivran singh chouhan) ने एक साल में यह संकल्प पूरा करने का वादा किया।
2 करोड़ महिलाओं को मिला मालिकाना हक
'गृह प्रवेशम' में वर्चुअली शामिल हुए मोदी ने कहा कि इन आवासों की गुणवत्ता को काफी ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं, उनमें से करीब दो करोड़ घरों का मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है।
MP के 50 लाख घरों को पाइप से पहुंचा रहे पानी
महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ढाई साल में हमने देश भर के 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मुहैया कराया। योजना शुरू होने से पहले मप्र के 13 लाख ग्रामीण परिवारों के घर में पाइप से पानी आता था। आज मप्र में 50 लाख परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचने के बहुत निकट हैं। हम मध्यप्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज मैं मप्र समेत देश के उन सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि घर बनाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अभी भी कुछ लोगों को पक्का घर नहीं मिला है। मुझे इसकी जानकारी है। इस साल 80 लाख से अधिक घर बनाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें से मप्र के भी लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा।
फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन हमने मुहैया कराया
पीएम आवास योजना ग्राीमणों को सशक्त भी बना रही है। आजादी के बाद देश ने बहुत सरकारें देखीं। लेकिन पहली बार ऐसी सरकार आई है जो उनके सुख-दुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहती है। कोरोना संकट में भाजपा ने साबित किया है कि गरीबों के साथ कितनी संवेदनशील है। गरीबों को मुफ्त वैक्सीनेशन हो या फिर मुफ्त राशन, भाजपा सरकार ने सब कुछ उपलब्ध कराया।
पहले की सरकारों ने 4 करोड़ फर्जी नाम राशन की लिस्ट में जोड़े, हमने हटाए
पहले कोरोना और अब दुनिया में लड़ाई के कारण आर्थिक व्यवस्थाओं पर संकट पैदा हो रहा है। भारत के नागरिकों पर बोझ कम कैसे हो, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी में गरीबों को मुफ्त राशन के लिए हमारी सरकार 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले छह महीनों में इस पर 80 हजार करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। जो पहले जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भर लेते थे, वे इस योजना का मजाक उड़ाएंगे। जब इन लोगों की सरकार थी तो इन्होंने गरीबों का राशन लूटने के लिए चार करोड़ फर्जी ऐसे जो नाम पैदा ही नहीं हुए, जिनका जन्म नहीं हुआ कागजों में तैनात कर दिए थे। इन चार करोड़ फर्जी लोगों के नाम से राशन उठाया जाता था। बाजार में बेचा जाता था और उसके पैसे इन लोगों के खातों में पहुंच जाते थे। 2014 से हमने इन फर्जी नामों का राशन की लिस्ट से हटाया, ताकि गरीबों को राशन मिल सके। पहले ये गरीबों के मुुंह से निवाला छीनकर हजारों करोड़ रुपए हर महीने लूट रहे थे। हमने राशन की दुकानों में आधुनिक मशीनें लगाकर सुनिश्चित किया कि राशन चोरी न हो पाए। इन्होंने मशीन का भी मजाक उड़ाया था।
प्रॉपर्टी और लैंड रिकॉर्ड योजना से रोजगार के साधन बढ़े
गांव में जिस योजना का जो लाभार्थी होगा, उसका हक उसके घर तक पहुंचना चाहिए। हम उसमें लगे हैं। सरकार सब तक पहुंचेगी। पहले गांव की अर्थव्यवस्था को सिर्फ खेती तक सीमित रखा गया था। हम खेती, पशुपालन, प्राकृतिक खेती जैसी पुरातन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के साथ ही गांव की दूसरी क्षमताओं को भी निखार रहे हैं। लंबे समय तक गांवों में आर्थिक गतिविधियां सीमित रही हैं। गांव की संपत्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं था। वहां लोन नहीं मिलता था। अब स्वामित्व योजना के तहत गांव के घरों के कानूनी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। लगभग तीन लाख ग्रामीणों को उनके प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे जा चुके हैं। ऐसे प्रावधानों से जमीन और घर के विवादों में कमी आएगी। जरूरत पड़ने पर बैंकों से मदद मिलेगी।
मैं शिवराज जी की तारीफ करना चाहता हूं। अनाज की सरकारी खरीद में एमपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एमपी में किसानों के बैंक खाते में आज पहले के मुकाबले ज्यादा राशि दी जा रही है।
मप्र में अगले गुड़ी पड़वा में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाकर देगा : शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, उसके तहत मैं संकल्प लेता हूं कि अगले गुड़ी पड़वा के दिन हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करवा देंगे। उन्होंने इसके लिए सभी के साथ ही अपील की।
मध्यप्रदेश ने इस योजना में भी महिलाओं को सशक्त बनाया
मध्य प्रदेश में पीएमएवाई-जी (PMAY-G) योजना के जरिये महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान महिला राजमिस्त्री सहित हजारों राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया गया। यही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ऋण देकर उन्हें सशक्त बनाया गया। सरकार ने योजना के बेहतर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता के मकान मिल रहे हैं।
अतिपिछड़ी जातियों के लिए बन रहे आवास
मध्यप्रदेश में अति पिछड़ी जातियों के लिए इस योजना के तहत आवास बनाए गए हैं। इनमें बैगा, सहारिया और भारिया जातियों के विशेष रूप से आवास स्वीकृत हुए हैं। प्रदेश सरकार के मुताबिक प्रदेश में 30 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 24 लाख आवास बनकर पूरे हो चुके हैं।
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