महाराष्ट्र में अन्नदाता की हुंकार: नासिक से मुंबई 180 KM मार्च पर निकले हजारों किसान, हुजूम देख हैरान

Published : Jan 24, 2021, 06:12 PM ISTUpdated : Jan 24, 2021, 06:20 PM IST
महाराष्ट्र में अन्नदाता की हुंकार: नासिक से मुंबई 180 KM मार्च पर निकले हजारों किसान, हुजूम देख हैरान

सार

नासिक से मुंबई तक निकाली जा रही इस महा रैली में करीब महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान शामिल हुए हैं। हाइवे पर हाजारों ट्रैक्टरों के साथ उनका हुजूम देखा जा सकता है। किसानों के हाथ में झंडे और बैनर भी दिखाई दे रहे हैं।

नासिक (महाराष्ट्र). देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को पुलिस-प्रशासन ने अनुमति मिल गई है। वहीं केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलफ अब महाराष्ट्र के किसान भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। रविवार को हाजरों किसानों ने नासिक से मुंबई यानी 180 किलोमीटर तक रैली निकाल रहे हैं। बताया जाता है कि इस रैली में NCP अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि यह रैली ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले निकाला जा रही है।

21 जिलों के हाजरों किसान हैं शामिल
दरअसल, नासिक से मुंबई तक निकाली जा रही इस महा रैली में करीब महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान शामिल हुए हैं। हाइवे पर हाजारों ट्रैक्टरों के साथ उनका हुजूम देखा जा सकता है। किसानों के हाथ में झंडे और बैनर भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि कुछ ही घंटों में यह मुंबई पहुंच जाएगी।

शरद पवार भी होंगे इस मार्च में शामिल
बता दें कि मुंबई में किसानों की इस महा रैली में शरद पवार भी शामिल होने वाले हैं। पवार की एनसीपी  पार्टी महाराष्ट्र में सरकार चला रहे गठबंधन का हिस्सा है। इससे पहले भी शरद पवार ने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। जहां उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो इसके लिए उनको भयानक परिणाम भगुतने पड़ सकते हैं। वह अन्नदाता की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन एक दिन वह भी टूट जाएगा।

दिल्ली में दो महीने डटे हैं हजारों किसान
देश की राजधानी दिल्ली में पंजाब-हरियाणा के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों के किसान भी पिछले दो महीनों से अपनी हक के लिए  प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान करीब से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई जो कि बेनतीजा रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की इस समस्या के निवारण के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जो कि सरकार और  किसानों के साथ कानून को पढ़कर कोर्ट को अपनी अदालत सौंपेगी।

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