
मुंबई : महाराष्ट्र (Maharashtra) में BMC कर्मचारियों के लिए शुरू की गई आश्रय योजना को लेकर उद्धव सरकार को झटका लगा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) ने BMC की इस योजना के जांच करने के आदेश दिए हैं। यह जांच लोकायुक्त को दी गई है। बीजेपी का आरोप है आश्रय योजना में एक हजार 800 करोड़ का घोटाला हुआ है।
क्या है आश्रय योजना
यह महत्वाकांक्षी योजना 2012 के BMC चुनावों से पहले शुरू की गई थी। 2017 के BMC चुनावों में यह चुनावी वादा बनी और अब 2022 के चुनावों के लिए एक चुनावी वादा रहा है। इस योजना के अनुसार, BMC मुंबई में 34 स्थानों पर 300 वर्ग फुट और 600 वर्ग फुट के 12,698 घरों का निर्माण करेगी। BMC ने 14,110 इकाइयां बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इस योजना को घटाकर 12,698 घर कर दिया गया है। कई जगहों पर नए घरों के निर्माण के ठेकों को BMC ने पहले ही मंजूरी दे दी है।
क्या है बीजेपी का आरोप
BMC के आश्रय योजना को लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि इस योजना में CVC नियमों का उल्लंघन हुआ है। नियम के मुताबिक, अगर किसी टेंडर में कोई एक ही पार्टिसिपेशन हिस्सा लेता है, तो टेंडर वापस लेना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। BMC और शिवसेना (Shiv Sena) ने एक हजार 800 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। बीजेपी (BJP) ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर इस मामले की शिकायत की थी और लोकायुक्त से पूरे मामले की जांच की मांग की गई थी। बता दें कि आश्रय योजना के तहत BMC कर्मचारियों के लिए घर बना रही थी।
पहले भी राज्यपाल-सरकार में रार
बता दें कि महाराष्ट्र में कई बार राज्यपाल और सरकार के बीच ठन गई है। पिछले साल ही मंदिर खोलने के मुद्दे पर शिवसेना और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद बढ़ गया था। जब मंदिर खोलने के संबंध में राज्यपाल कोश्यारी की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए उन पर निशाना साधा। इसके बाद विधानसभा स्पीकर के चुनाव पर भी दोनों ओर से तकरार देखने को मिली।
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