पंजाब में 19% बढ़ी पराली जलाने की घटना, आप ने दिल्ली को बना दिया गैस चैंबर: भूपेंद्र यादव

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब की आप सरकार पर दिल्ली को गैस चैंबर बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में खेतों में आग लगाए जाने की घटना 19 फीसदी बढ़ी है। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 2, 2022 5:37 PM IST / Updated: Nov 02 2022, 11:15 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पंजाब में खेतों में आग लगाए जाने की घटना में 2021 की तुलना में 19 फीसदी की वृद्धि हुई है। आप ने दिल्ली को गैस चैंबर में बदल दिया है। 

भूपेंद्र यादव ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने ही निर्वाचन क्षेत्र संगरूर में किसानों को राहत देने में भी विफल रहे हैं। संगरूर में भी किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। पिछले साल 15 सितंबर से 2 नवंबर की अवधि के दौरान संगरूर में खेतों में आग लगाए जाने की 1,266 घटना हुई थी। इस साल खेतों में आग लगाए जाने की घटना में 139 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह 3,025 तक पहुंच गई है। 

दिल्ली को गैस चैंबर में बदल रही आप सरकार
भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कई ट्वीट कर दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण के लिए आप (आम आदमी पार्टी) की सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जहां भी आप है वहां घोटाले हो रहे हैं। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने पंजाब को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए 1,347 करोड़ रुपए दिए। राज्य ने 1,20,000 मशीनें खरीदीं। उनमें से 11,275 मशीनें गायब हो गई हैं। पराली की समस्या से निपटने के लिए खर्च हुए पैसे में घोटाला किया गया है। 

भूपेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब में 2021 के बाद खेतों में आग लगाए जाने की घटना में 19 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं, हरियाणा में 30.6 फीसदी की कमी आई है। बुधवार को ही पंजाब के 3,634 खेतों में पराली जलाए गए। इसके चलते कोई शंका नहीं रह जाती है कि कौन दिल्ली को गैस चैंबर में बदल रहा है। 

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खर्च नहीं हुए पैसे 
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केंद्र द्वारा पंजाब को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए दिए गए फंड में से पिछले साल 212 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए थे। केंद्र ने इस साल पंजाब को 280 करोड़ रुपए दिए हैं। पंजाब सरकार के पास फसल अवशेष प्रबंधन के लिए लगभग 492 करोड़ रुपए उपलब्ध थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके चलते असहाय किसानों को फसल अवशेष जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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