
नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री एम एल मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने गुजरात के कच्छ में सात पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे हैं। जहाजरानी मंत्री मंडाविया ने शुक्रवार को गुजरात के मोरबी और कच्छ जिलों में शरण लेने वाले पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात की। मंडाविया ने कहा, ‘‘संशोधित नागरिकता अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा।’’
सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून को संसद द्वारा पारित किये जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के बाद 13 दिसंबर को अधिसूचित कर दिया था। इस कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इन अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए सभी प्रयास कर रही है, जिन्होंने धार्मिक प्रताड़ना झेली है।
मंडाविया के साथ मौजूद एक अधिकारी ने कहा कि इलाके में शरणार्थियों के बीच जश्न का माहौल है। अधिकारी ने कहा, ‘‘लोगों ने एकदूसरे को मिठाई खिलाकर, पटाखे फोड़कर और एक-दूसरे पर रंग डालकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इस अधिनियम का स्वागत करते हुए उनके चेहरे पर खुशी और संतोष था।’’
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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