दिवाली से पहले क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा?

केंद्र सरकार के कर्मचारी दिवाली से पहले महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार DA में 3-4% की बढ़ोतरी कर सकती है, जो महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत होगी।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारी दिवाली से पहले महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। वर्तमान में, मार्च 2024 में घोषित 4% की बढ़ोतरी के बाद DA मूल वेतन का 50% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार DA में 3-4% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे इसकी द्विवार्षिक समीक्षा पूरी हो जाएगी। आमतौर पर इसकी घोषणा जनवरी और जुलाई में की जाती है।

7वें वेतन आयोग के तहत DA बढ़ोतरी की गणना: यह संभावित DA बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब मुद्रास्फीति का दबाव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12-महीने के औसत पर आधारित DA संशोधन फॉर्मूला यह सुनिश्चित करता है कि वेतन संशोधन आर्थिक परिस्थितियों के साथ निकटता से जुड़े हों। हालांकि प्रतिशत वृद्धि की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीद बढ़ रही है, जो वित्तीय राहत के लिए उत्सुक हैं।

मुद्रास्फीति से सीधे जुड़े होने के कारण, DA एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। DA को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, ₹18,000 के मूल वेतन वाला एक कर्मचारी वर्तमान में ₹9,000 DA के रूप में प्राप्त कर रहा है, अगर 3% की बढ़ोतरी लागू होती है, तो उसे मासिक ₹540 की बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। 4% की बढ़ोतरी DA को ₹9,720 तक बढ़ा देगी, जो बढ़ती जीवन लागत के बीच बढ़ी हुई राहत प्रदान करेगी।

ऐतिहासिक रूप से, सरकार जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा करती है और मार्च और सितंबर में बदलावों की घोषणा करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल DA बढ़ोतरी अक्टूबर में होने की उम्मीद है। DA के साथ-साथ, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय राहत का विस्तार करेगी।
8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बावजूद, सरकार की तत्काल प्राथमिकता DA बढ़ोतरी जैसे तंत्रों के माध्यम से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना है, फिलहाल सरकार के पास नया वेतन आयोग लागू करने की कोई योजना नहीं है।