SII CEO Adar Poonawalla बोलेः केंद्र सरकार ने किया 26 करोड़ वैक्सीन का एडवांस पेमेंट

तरह तरह की अफवाहों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि हमको 26 करोड़ डोज का आर्डर मिला था और 15 करोड़ वैक्सीन हमने सप्लाई कर दी है। सरकार ने 100 प्रतिशत एडवांस रुपये हमको पेमेंट कर दिया है। पिछले साल से हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार हमको साइंटिफिक, फाइनेंसियल और लाइसेंस में हर प्रकार का सहयोग कर रही है।
दरअसल, अदार पूनावाला का बयान उन सारे अफवाहों को विराम लगाने वाला है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वैक्सीन के लिए सरकार ने कोई नया आर्डर ही नहीं दिया है। 

Asianet News Hindi | Published : May 3, 2021 11:19 AM IST

नई दिल्ली। तरह तरह की अफवाहों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि हमको 26 करोड़ डोज का आर्डर मिला था और 15 करोड़ वैक्सीन हमने सप्लाई कर दी है। सरकार ने 100 प्रतिशत एडवांस रुपये हमको पेमेंट कर दिया है। पिछले साल से हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार हमको साइंटिफिक, फाइनेंसियल और लाइसेंस में हर प्रकार का सहयोग कर रही है।
दरअसल, अदार पूनावाला का बयान उन सारे अफवाहों को विराम लगाने वाला है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वैक्सीन के लिए सरकार ने कोई नया आर्डर ही नहीं दिया है। 

वैक्सीन रातों-रात नहीं बनती

सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेशलाइज्ड प्राॅसेस है। रातों-रात वैक्सीन प्रोडक्शन हो जाए यह संभव नहीं है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में हर एक भारतीय के लिए वैक्सीन बनाना कोई आसान काम नहीं है। विश्व के तमाम विकसित देश जिनकी जनसंख्या काफी कम हैं, वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। 

 

 

सरकार से हमको मिल रहा सहयोग

अदार पूनावाला की ओर से कंपनी ने पत्र जारी कर कहा है कि कंपनी के अधिकारी और सरकार पिछले एक साल से मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से वैक्सीन बनाने के लिए फाइनेंसियल से लेकर हर प्रकार की मदद मिल रही है। 

सरकार ने दिया अबतक 26 करोड़ डोज का आर्डर  

सीरम इन्स्टीट्यूट द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार ने कंपनी को 26 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने के लिए एडवांस पेमेंट किया है। सरकार की ओर से वैक्सीन की 100 प्रतिशत कीमत जारी की जा चुकी है। हम 15 करोड़ वैक्सीन दे चुके हैं जबकि 11 करोड कुछ ही महीनों में सप्लाई किया जाना है। यह सप्लाई राज्यों व प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से होगा। 

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