ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भू-राजनीतिक विश्लेषण

भारत की बढ़ती रक्षा ताकत और एक गुप्त मिशन की सफलता ने दुनिया को चौंका दिया है। इस मिशन के बाद भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे पारंपरिक रक्षा महाशक्तियों की चिंता बढ़ गई है।

लेखक- डॉ. (इंजि.) सुभोद कुमार राउतराय: अब पूरी दुनिया ने भारत की रक्षा शक्ति के पुनरुत्थान को देख लिया है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने बिना एक भी गोली चलाए एक अत्याधुनिक सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस पूरे मिशन की वास्तविक समय में निगरानी के लिए दस से अधिक उपग्रहों की तैनाती की गई थी। ब्रह्मोस और अग्नि जैसी स्वदेशी युद्ध मिसाइलें, अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां जैसे ‘आकाश’ और रूस निर्मित S-400 के साथ मिलकर अब अंतरराष्ट्रीय रक्षा चर्चा का केंद्र बिंदु बन चुकी हैं।

इस ऐतिहासिक अभियान के बाद भारत में निर्मित इन रक्षा उपकरणों की वैश्विक मांग में विस्फोटक वृद्धि हुई है। यदि पृष्ठभूमि में देखें तो वित्त वर्ष 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात ₹1,900 करोड़ था। यह 2024-25 के अंत तक बढ़कर ₹24,000 करोड़ हो गया है। 2029 तक इसे ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा 29 मई को अजरबैजान में दिए गए अभूतपूर्व बयान (जिसमें उन्होंने 9 मई की रात ब्रह्मोस मिसाइलों द्वारा रावलपिंडी समेत कई पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों पर भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया) के बाद भारत निर्मित रक्षा उपकरणों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। अब यह पूरी संभावना है कि 2029 का लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त हो जाएगा।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पारंपरिक रक्षा महाशक्तियों को यह घटनाक्रम रास नहीं आया। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे अग्रणी यूरोपीय देश जो दशकों से वैश्विक रक्षा बाजार पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं भारत की तीव्र प्रगति को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और अपने स्थापित निर्यात बाजारों में भारतीय घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं।

हालांकि भारत की प्रगति को रोकने के उनके प्रयास जारी हैं, फिर भी भारत अब वैश्विक रक्षा निर्यात क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अमेरिका (जो वर्तमान में वैश्विक हथियार निर्यात बाजार का लगभग 43% भाग रखता है) ने पूर्वी एशिया में अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के परमाणु भंडार पर परोक्ष नियंत्रण सुनिश्चित किया है। यही कारण है कि पाकिस्तान, भारत के निरंतर कूटनीतिक विरोध के बावजूद, IMF से लोन प्राप्त कर रहा है और अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान हासिल कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को आश्रय, संरक्षण और वित्तीय सहायता देने के स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद, उस पर कोई अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई नहीं की गई है, और उसे अभी तक औपचारिक रूप से आतंकवादी राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है।

हाल ही में एक साक्षात्कार में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन कठोर तथ्यों को खुलकर स्वीकार किया। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों की इन गतिविधियों में भागीदारी को भी उजागर किया। पाकिस्तान के सैन्य क्षेत्र के निकट अमेरिकी बलों द्वारा ओसामा बिन लादेन की हत्या पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रति दोहरे रवैये का ठोस प्रमाण है। फिर भी, इतने स्पष्ट सबूतों के बावजूद, अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं की।

दशकों तक अमेरिका ने अपने सैन्य प्रभाव का उपयोग करते हुए एशियाई देशों पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। अब भारत के एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने से वह असहज महसूस कर रहा है। पहले ही रूस और चीन के साथ भू-राजनीतिक टकराव में उलझा अमेरिका, भारत को रक्षा महाशक्तियों के इस विशिष्ट क्लब में शामिल नहीं देखना चाहता।

इसलिए, जब भारत पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय करने की दिशा में अग्रसर था, तभी अमेरिका ने हस्तक्षेप कर इस योजना को विफल कर दिया। यह कोई सद्भावना नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद उसके प्रायोजित परमाणु संसाधनों की सुरक्षा और एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास था।

चाहे बात बाइडेन की हो या ट्रंप की, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी ने भी किसी भी राष्ट्र का सच्चा मित्र बनकर साथ नहीं दिया है; उनके सभी कूटनीतिक प्रयास केवल स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। उनकी रणनीति लंबे समय से यह रही है कि वे ऐसे शासक स्थापित करें जिन्हें वे अपने अनुसार नियंत्रित कर सकें, जैसा कि हाल ही में बांग्लादेश में देखा गया।

हालांकि पाकिस्तान के विपरीत, आधुनिक भारत ने इन साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ अडिग प्रतिरोध दिखाया है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका और चीन दोनों एशियाई देशों को अपने पक्ष में करने की होड़ में लगे हैं। अमेरिका पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस भू-राजनीतिक शतरंज में आसान मोहरे के रूप में देखता है। लेकिन उनके आशाओं के विपरीत, एक आधुनिक, पुनरुत्थानशील भारत (जो 2047 तक विश्वगुरु बनने की अपनी दृष्टि पर अडिग है) उनके षड्यंत्रों के आगे न तो झुका है और न ही झुकेगा।

डॉ. (इंजि.) सुभोद कुमार राउतराय

PhD, सिविल इंजीनियरिंग पूर्व महासचिव-राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ, पूर्व अध्यक्ष - ओडिशा महिला फुटबॉल संघ, पूर्व अध्यक्ष - रोटरी क्लब, कटक ईस्ट, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता एवं परोपकारी