महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने रविवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून, प्रस्तावित एनआरसी तथा एनपीआर को लेकर राज्य के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
मुंबई. संशोधित नागरिकता कानून को लेकर विरोधों का दौर जारी है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने रविवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून, प्रस्तावित एनआरसी तथा एनपीआर को लेकर राज्य के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर ‘‘गलत सूचना’’ फैलाने वालों की आलोचना भी की ।
प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में किसी तरह के प्रस्ताव लाने की जरूरत को खारिज किया।
पवार ने कहा,‘‘ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जबान दी है। कुछ लोग इस मुद्दे पर अलग तरह की बहस शुरू करना चाहते हैं।’’
उन्होंने कहा कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी से किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है और उनकी पार्टी ऐसे एहतियात बरतेगी कि महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक को सीएए, एनआरसी और एनपीआर से कोई परेशानी नहीं हो।
सरकार से चर्चा, किसी को नहीं होगी दिक्कत
पवार ने कहा,‘‘शरद पवार (राकांपा प्रमुख) तथा अन्य नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को इससे (सीएए,एनआरसी और एनपीआर) किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हम इस मुद्दे पर महाविकास अघाडी सरकार में चर्चा कर चुके हैं।’’ उन्होंने इस मामले में और जागरुकता लाने पर जोर दिया।
शरद पवार ने कहा था, करें विरोध
शरद पवार ने पिछले वर्ष दिसंबर में कहा था कि महाराष्ट्र को आठ अन्य राज्यों की ही तरह संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार करना चाहिए।
राकांपा नेता ने नवाब मलिक ने भी पिछले माह कहा था कि एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने सीएए और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग की थी।