लोकसभा में अमित शाह ने INDIA को दी नसीहत, कहा- विरोध की राजनीति करने वाले जनता के हितों को न करें नजरअंदाज
सार
शाह ने लोकसभा में कहा: विरोध की राजनीति या सत्तापक्ष का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आप किसी के समर्थक हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली ऑडिनेंस बिल पर बोलते हुए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन INDIA के दलों पर जनहित पर नहीं सोचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो केंद्र सरकार लाई है वह लोगों के हित के लिए है। लेकिन विपक्ष लोगों का हित सोचने की बजाय आम आदमी पार्टी का इसलिए समर्थन कर रहा क्योंकि वह INDIA का हिस्सा है। शाह ने लोकसभा में कहा: विरोध की राजनीति या सत्तापक्ष का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आप किसी के समर्थक हैं। कोई दल आपके अलायंस में है सिर्फ इसलिए जनता के हितों का बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए।
संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक के पक्ष में अपनी बातें रखी। शाह ने कांग्रेसी नेताओं से कहा कि गठबंधन की जरूरत के चलते आप दिल्ली सरकार को घोटालों में मदद कर रहे हैं। यह देश देख रहा है। बिल पास होने के बाद वो (आम आदमी पार्टी) अलायंस में आने वाले नहीं हैं। इसलिए जो सच है वह कीजिए।
फिर बनने जा रही है मोदी सरकार, गठबंधन नहीं आएगा काम
अमित शाह ने लोकसभा में विपक्षी एकता पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी एकता कोई काम नहीं आने वाली है। विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल दल, दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। लेकिन एक बात तय है कि विपक्षी दलों की एकता लोकसभा के अगले चुनाव में काम नहीं आने वाला। इनका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में सरकार बनाएंगे।
आप जनता के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार से लड़ने के लिए
शाह ने कहा कि दिल्ली राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था 2015 के पहले काफी बेहतर तरीके से चल रही थीं लेकिन जबसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनीं यहां दिक्कतें शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य आमजन के लिए काम करना नहीं बल्कि केंद्र सरकार से लड़ना है। इस बिल का विरोध आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं कर रही कि उनको ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मिले बल्कि इसलिए कि मुख्यमंत्री के लिए बनें करोड़ों के बंगले का विजिलेंस जांच रोका जा सके।
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