Assam Police करेगी पाकिस्तानी नागरिक अली शेख की जांच, CM हिमंत बिस्वा ने गोगोई को दी चुनौती

असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के खिलाफ केस दर्ज करने और उनके 'Anti-India Agenda' की जांच के निर्देश दिए। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गोगोई कोर्ट जाएं तो जांच तेज होगी। जानिए पूरा मामला। 

Himata Biswa Sarma Vs Gaurav Gogoi: असम सरकार ने रविवार को कैबिनेट बैठक में राज्य के डीजीपी (DGP) को निर्देश दिया कि वे पाकिस्तानी नागरिक अली शेख (Ali Sheikh) के खिलाफ केस दर्ज करें और उनके 'Anti-India Agenda' की गहन जांच करें। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) को चुनौती दी कि अगर वे अपनी पत्नी से जुड़े आरोपों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो यह जांच प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा।

हिमंत बिस्वा सरमा बोले- कोर्ट जाने से जांच में तेजी आएगी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर गौरव गोगोई कोर्ट जाने का फैसला लेते हैं तो इससे जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगर वे कोर्ट जाते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। इससे हम उन सभी तथ्यों को जज के सामने रख सकेंगे, जो अभी सार्वजनिक रूप से कहे नहीं जा सकते।

अली शेख और एलिज़ाबेथ गोगोई के संबंधों की जांच होगी

असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में कहा कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अली शेख की ब्रिटिश नागरिक और गौरव गोगोई की पत्नी एलिज़ाबेथ गोगोई (Elizabeth Gogoi) से करीबी संपर्क रहा है। सरकार ने असम पुलिस को इस मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है।

असम में ISI की गतिविधियों को लेकर सरकार सतर्क

असम कैबिनेट ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐतिहासिक रूप से असम ISI समर्थित गतिविधियों का हॉटस्पॉट रहा है, जिसके चलते सरकार को सतर्क रहना होगा। सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि अली शेख ने भारतीय आंतरिक मामलों और संसदीय मामलों पर काफी टिप्पणियां की हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है।

'Lead Pakistan' और 'Climate Action Group' की भी जांच होगी

सरकार ने संदेह व्यक्त किया है कि अली शेख और एलिज़ाबेथ गोगोई 'Lead Pakistan' नामक संगठन से जुड़े रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। इसके अलावा, वे 'The Climate and Development Knowledge Network' का भी हिस्सा रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान में काम करता है। असम सरकार का मानना है कि इन संगठनों की गतिविधियां भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकती हैं।

गौरव गोगोई ने आरोपों को बताया बेसलेस और फैक्टलेस

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा: यह सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारे खिलाफ झूठे और आधारहीन आरोप लगा रही है। हम इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।

SIT बनाने पर भी हो सकता है फैसला

सरमा ने यह भी संकेत दिया कि सरकार विशेष जांच दल (SIT) गठित कर सकती है ताकि अली शेख और उनके कथित नेटवर्क की गहन जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े पासपोर्ट और वीजा रिकॉर्ड की भी जांच होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि असम में कोई ISI नेटवर्क तो नहीं पनप रहा है।