पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी: तारीखों के ऐलान से पहले आयोग आज करेगा कोरोना की स्थिति की समीक्षा

पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर 6 जनवरी को चुनाव आयोग अहम बैठक करने जा रहा है। यह बैठक वर्चुअल होगी। इसमें इन राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से कोरोना के मद्देनजर चर्चा होगी। बता दें कि चुनावों की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग का मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा सत्र इस साल पूरे हो रहे हैं।  

नई दिल्ली. पांच राज्यों-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा सत्र इस साल पूरे हो रहे हैं। यहां चुनावी तारीखों को लेकर चुनाव आयोग(Election Commission) लगातार मंथन कर रहा है। चूंकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा चुनाव आयोग आज इन राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने विचार-विमर्श करेगा। यह बैठक वर्चुअल होगी। बता दें कि जल्द इन राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग 10 से 13 जनवरी के बीच इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग 7 जनवरी को मतदान की तारीखों पर फैसला कर सकता है और बाद में इसकी घोषणा करेगा।। तारीखों की घोषणा करने का निर्णय COVID-19 मामलों में उछाल के बीच आया है।

पहले से ही इसकी उम्मीद जताई जा रही थी
पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव की घोषणा जनवरी 2022 की शुरुआत में की जा सकती है। चुनाव आयोग ने इन पांचों राज्यों से 1 जनवरी 2022 से चुनाव की तिथि के रूप में डेटा अपडेट करने को कहा था। इससे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव राजेश भूषण की मौजूदगी में भी दिसंबर के आखिर में बैठक हुई थी। बैठक इन सभी राज्यों में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में 8-10 महीने से भी कम का समय बचा है। यहां चुनाव से पहले चुनाव आयोग अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है।

यह भी जानें 
इन राज्यों में से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकार हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। निर्वाचन आयोग के एक जनवरी, 2021 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 14.66 करोड़, पंजाब में दो करोड़, उत्तराखंड में 78.15 लाख, मणिपुर में 19.58 लाख और गोवा में 11.45 लाख मतदाता हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोटर हैं। यहां का चुनाव भी राजनीति तौर पर बेहद खास है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी चुनाव टालने की अपील
पिछले दिनों भीड़ जुटने के चलते कोरोना फैलने के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव टालने की अपील की थी। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था, 'UP में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। उनसे कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।'