बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले-सुरक्षा पाने के लिए देश या किसी धर्म के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे

Published : Jul 19, 2022, 05:35 PM ISTUpdated : Jul 19, 2022, 05:38 PM IST
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले-सुरक्षा पाने के लिए देश या किसी धर्म के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे

सार

Prophet Muhammad remark row बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नुपुर शर्मा का नाम लिए बगैर कहा कि सरकार या कानूनी तौर पर ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो धर्म या देश के खिलाफ केवल सुरक्षा पाने के लिए बोलते हैं।   

नई दिल्ली। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नुपुर शर्मा का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग केवल सुरक्षा पाने के लिए देश या किसी धर्म के खिलाफ गलत बयान देते हैं और उन्हें ऐसी सुरक्षा किसी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों को दंड देने में कोई भेद नहीं करना चाहिए कि वह सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है। 

संसद के मानसून सत्र में पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह मेरी राय है अगर कोई देश या किसी धर्म के खिलाफ बोलता है और कुछ ऐसा कहता है जिससे लोगों को ठेस पहुँचती है, तो कम से कम राज्य और केंद्र सरकारों को उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग केवल सुरक्षा पाने के लिए गलत बयान देते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं।
उनसे नूपुर शर्मा विवाद और उसके बाद के बारे में पूछा गया जिसमें कुछ लोगों को इस्लामिक चरमपंथियों ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए मार डाला था। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता शर्मा को उनकी पार्टी ने जून में निलंबित कर दिया था क्योंकि उनकी टिप्पणी से देश के भीतर और कई मुस्लिम देशों में जोरदार विरोध हुआ था।

मैं इतना बड़ा नहीं कि सभी पर फैसला कर सकूं

यह पूछे जाने पर कि क्या शर्मा को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि सभी पर फैसला सुना सकूं। मेरा मानना ​​है कि अगर कोई देश या किसी धर्म के खिलाफ माहौल खराब करने के इरादे से बोलता है, तो कोई भी सरकार उसे नहीं देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति सत्ताधारी दल का है या विपक्ष का।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और शिकायतों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

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