समृति ईरानी ने 225 करोड़ रुपये की परियोजना की रखी नींव, बौद्ध विकास योजना के तहत इन राज्यों को मिलेगा लाभ

अल्पसंख्यक कार्य मंत्र स्मृति ईरानी ने बौद्ध विकास योजना के तहत 225 करोड़ की परियोजना की शुरुआत की है। स्मृति ने आज विकास कार्य की आधारशिला रखी है। इस योजना से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में विकास का रास्ते खुलेंगे। 

नेशनल डेस्क। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 38 परियोजनाओं का नींव रखी है। 225 करोड़ की योजना से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्यों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से लाभ मिलेगा। 

38 परियोजनाओं की नींव रखी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुल कॉस्ट प्राइस 225 करोड़ रुपये की 38 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। मोदी सरकार की ‘विरासत के साथ विकास’ और 'विरासत का सम्मान'   की बात को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। स्मृति ईरानी ने दिल्ली के शास्त्री भवन से वर्चुअली इस परियोजना की नींव रखी।

डीयू में बौद्धिक अध्ययन प्लान और एडवांस्ट सटडी के लिए 30 करोड़
इसके साथ ही शैक्षिक सहायता, रिसर्च डेवलपमेंट, भाषा संरक्षण, प्रतिलेखों के अनुवाद और बौद्ध आबादी के कौशल विकास के लिए 'दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्धकि अध्ययन आदि के लिए  एडवांस्ड स्टडी को मजबूत करने के लिए 30 करोड़ खर्च करेगी। कार्यक्रम में संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू, राज्य मंत्री जॉन बारला भी मौजूद रहे।  भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग, संबंधित राज्यों के मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य आदि कार्यक्रम में शामिल हुए।

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देश के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और राज्यों के दूर-दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में बौद्ध विकास समुदाय के लोगों के विकास को लेकर सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कदम बढ़ा रही है। केंद्र शासित राज्य लद्दाख में आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने  करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का खाका तैयार किया है। 

मंत्रालय की विभिन्न योजना योजनाओं जैसे कि पीएमजेवीके, पीएम-विकास, छात्रवृत्ति, एनएमडीएफसी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों और अन्य अन्य कार्यक्रमों को  मंत्रालयों में प्रासंगिक कार्यक्रमों को इंटीग्रेट कर चलाया जाएगा।