Budget LIVE: टैक्स में कोई छूट नहीं, लेकिन बुजुर्गों के लिए खास घोषणा, बजट 2021-22 में क्या-क्या कहा गया?

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है। कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वो इस बजट से निर्मूल हो जानी चाहिए। इस बजट में MSP के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की है और APMC को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है। 

जेपी नड्डा ने कहा, यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्योगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

पीएम मोदी ने कहा, इस बजट में MSME और इंफ्रास्ट्रक्टर पर विशेष जोर दिया गया है। ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य,पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह-लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
 

बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि बज़ट में कृषि को जगह नहीं मिली। NABARD के लिए आवंटन बढ़ाया गया है ताकि किसानों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

जीएसटी के बारे में बात करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रक्रिया को और आसान बनाने की तरफ केंद्रित है। कॉपर स्क्रैप पर सीमा शुल्क में 2.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव है।

मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है। हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। 
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

छोटी कंपनियों की अधिकतम सीमा वाली पूंजी को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने और अधिकतम कारोबार की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। 

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।

हमारे देश की आजादी के 75 वें वर्ष में हम वरिष्ठ नागरिकों पर बोझ को कम करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो केवल पेंशन और ब्याज आय रखते हैं, मैं आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44 हजार कोरोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है। इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।

न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगी। महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। नाइट शिक्ट में भी पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। असंगठित श्रम शक्ति की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए। श्रमिकों की जानकारी के लिए एक पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव दिया जाता है।

राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की। गोवा मुक्ति के उत्सव के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई।

असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई। बंगाल, असम के चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई।

कपड़ा अद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके। इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं।

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाना चाएगा।"

देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है।

सीतारमण ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया। धान किसानों को भुगतान की गई कुल राशि 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान। धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान। कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा।

"उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे। बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है।"

"2021-22 में हम LIC का IPO भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इस सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूं।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की।

बजट में सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपए और रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई।

"बीमा क्षेत्र में FDI को अब 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है।" उन्होंने कहा कि यह कदम बीमा कंपनियों में पूंजी प्रवाह को बढ़ाने और उनके विस्तार को बढ़ाने में मदद करेगा।

इस साल 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना है। योजना के तहत तमिलनाडु में 3500 किमी का कॉरिडोर, केरला में 11,00 किमी के लिए 6500 0 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल के लिए 675 किमी के लिए 95000 करोड़ रुपए और असम में 3 साल के अंदर 1300 किमी के हाईवे को बनाने का लक्ष्य है।
 

सार्वजनिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई।

कोच्चि मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, नागपुर मेट्रो और नासिक मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय फंडिंग की घोषणा। सीतारमण ने हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, जो कि ग्रीन-पावर्ड स्रोतों से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए है। बंदरगाहों के लिए पीपीपी मोड में 2,000 करोड़ रुपए की सात परियोजनाएं की घोषणा की।

भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा।

"रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं"

पश्चिम बंगाल में सड़कों पर खर्च करने के लिए 95,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कुछ महीनों में यहां पर चुनाव होने वाले हैं।

"2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन"

वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं, ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे।

सीतारमण ने घोषणा की कि कोविड -19 वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर और भी जरूरत पड़ी तो और भी ज्यादा खर्च किया जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 217 परियोजनाएं पूरी हुईं।

"भारत में  कोरोना से मृत्यु दर प्रति मिलियन जनसंख्या सबसे कम है। बजट 2021 के जरिए अर्थव्यवस्था को गति पकड़ने और निरंतर विकास के लिए अवसर प्रदान करता है।"

सरकार ने गरीब लोगों के लाभ के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया। पीएम गरीब कल्याण योजना, तीन आत्मनिर्भर भारत पैकेज और उसके बाद की घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट की तरह थीं। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है।

"आज भारत के पास 2 टीके उपलब्ध हैं और उसने न केवल अपने नागरिकों को बल्कि 100 से अधिक देशों को कोरोना से सुरक्षा देने का काम किया है। यह जानकर सुकून मिलेगा कि जल्द ही 2 और टीके मिलने की उम्मीद है।"