Delhi excise policy case: मनीष सिसौदिया को CBI ने भेजा समन, आप को डर-सोमवार को अरेस्ट होंगे डिप्टी सीएम

केंद्रीय एजेंसी की पूछताछ के लिए समन के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आशंका जताई है कि गुजरात चुनाव में हार के मद्देनजर बीजेपी दबाव बनाने के लिए सोमवार को सिसौदिया को अरेस्ट कराएगी।

Delhi excise policy case: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को समन किया है। सोमवार को सुबह 11 बजे आप नेता मनीष सिसौदिया को सीबीआई ऑफिस में पहुंचना है। उधर, केंद्रीय एजेंसी की पूछताछ के लिए समन के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आशंका जताई है कि गुजरात चुनाव में हार के मद्देनजर बीजेपी दबाव बनाने के लिए सोमवार को सिसौदिया को अरेस्ट कराएगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को सीबीआई अरेस्ट करेगी। यह समन गुजरात चुनावों से जुड़ा हुआ है क्योंकि बीजेपी से सीधा मुकाबला वहां आम आदमी पार्टी का है। 

सिसौदिया ने कहा-जांच में करेंगे पूरा सहयोग

सीबीआई के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिसौदिया ने कहा कि पहले भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला है। वह बेवजह पूछताछ के नाम पर परेशान करने में लगी है। उन्होंने कहा कि वह सीबीआई का जांच में पूरा सहयोग करेंगे। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया कि सीबीआई ने मेरे घर पर 14 घंटे तक छापा मारा, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली, और कुछ नहीं मिला। उन्हें मेरे गांव में कुछ भी नहीं मिला। अब उन्होंने मुझे कल सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और अपना पूरा सहयोग दूंगा।

केजरीवाल बोले-जेल की सलाखें इरादा नहीं बदल सकती

मनीष सिसौदिया को सीबीआई का समन मिलने पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपने डिप्टी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जेल की सलाखों और फांसी का फंदा भगत सिंह के दृढ़ निश्चय को नहीं रोक सका। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र (जैन) आज के भगत सिंह हैं।

शराब नीति केस में दो को किया जा चुका है अरेस्ट

दरअसल, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की जांच कर रही सीबीआई ने एक दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया भी शामिल हैं। सीबीआई ने दो आरोपियों को अरेस्ट भी किया है। बीते महीने सीबीआई ने आरोपी विजय नायर को अरेस्ट किया। दूसरी गिरफ्तारी अभिषेक बोइनपल्ली की हुई जो दक्षिणी भारत के कुछ शराब व्यापारियों की पैरवी कर रहा था। सीबीआई इसके पहले इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू, गुरुग्राम में बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और इंडिया अहेड न्यूज की प्रबंध निदेशक मूथा गौतम सहित कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

क्या है आबकारी नीति करप्शन केस?

दिल्ली सरकार ने बीते साल नई आबकारी नीति लाई थी। दिल्ली आबकारी नीति के लागू होने के बाद आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप है कि इस नीति से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करीबियों को लाभ पहुंचाया है। इसके एवज में उनके खास लोगों के माध्यम से करोड़ों रुपयों का ट्रांसफर किया गया है। बीते दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। गुरुवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

सीबीआई के एफआईआर में आरव गोपी कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर के अलावा नौ व्यवसायी और दो कंपनियों को नामजद किया गया है। सीबीआई ने एफआईआर में कुल नौ निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल, इंडोस्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू, महादेव लिकर्स के सन्नी मारवाह और हैदराबाद के अरुण रामचंद्र पिल्लई के अलावा अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। जबकि 9वें आरोपी पर्नोड रिकार्ड के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट मनोज राय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया गया। 

सीबीआई की एंट्री के बाद आबकारी नीति को वापस ले लिया

दिल्ली सरकार, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल करते हैं, ने 17 नवम्बर 2021 को नई आबकारी नीति को लागू किया था। नई नीति को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। इस साल दिल्ली में नए उप राज्यपाल के रूप में वीके सक्सेना की नियुक्ति होने के बाद इस मामले में जांच की सिफारिश कर दी गई। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति को लागू करने में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। हालांकि, सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आप सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया था।