इस वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र ने सबसे ज़्यादा राशि महाराष्ट्र को आवंटित की है। 31 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से सबसे ज़्यादा केंद्रीय सहायता महाराष्ट्र को मिली है।
दिल्ली: इस वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र ने सबसे ज़्यादा राशि महाराष्ट्र को आवंटित की है। 31 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से सबसे ज़्यादा केंद्रीय सहायता महाराष्ट्र को मिली है। बार-बार बाढ़ की चपेट में आने वाले महाराष्ट्र को पिछले वर्षों के बकाया सहित ₹2984 करोड़ केंद्र ने दिए हैं।
मध्य प्रदेश को ₹1686 करोड़, राजस्थान को ₹1372 करोड़ और ओडिशा को ₹1485 करोड़ की सहायता मिली है। उत्तर प्रदेश को ₹1791 करोड़, उत्तराखंड को ₹868 करोड़ और गुजरात को ₹1226 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिली है। केरल को इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र से केवल ₹291 करोड़ की ही सहायता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे तमिलनाडु को ₹944 करोड़ मिले हैं। तमिलनाडु के साथ ही अदालत जाने वाले कर्नाटक को ₹732 करोड़ दिए गए हैं।
तमिलनाडु और कर्नाटक ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उन्हें ₹3000 करोड़ से ज़्यादा की राशि नहीं दे रही है। इस बीच, वायनाड में हुए भूस्खलन के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान राज्य सरकार उनसे आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ₹2000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग करेगी। केरल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे।