सरकार का दावाः 31 मई तक राज्यों के पास थे वैक्सीन के 16.22 मिलियन डोज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र वैक्सीन निर्माताओं के लगातार संपर्क में है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी 1 मई से वैक्सीन खरीद का विकल्प दे दिया गया है।

राज्यों को 31 मई तक 79.45 मिलियन डोज उपलब्ध कराया 

केंद्र सरकार ने उन आरोपों को खारिज किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि जून के दौरान टीकों की 120 मिलियन खुराकों का वादा किया जबकि मई महीने में उपलब्ध कुल 79 मिलियन खुराकों में से केवल 58 मिलियन खुराकें दी गईं। बताया कि 1 से 31 मई 2021 के बीच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वैक्सीन्स की कुल 61.06 मिलियन डोज दी गई हैं। प्रदेशों के पास 16.22 मिलियन डोज बचे थे। यानी मई में 79.45 मिलियन डोज वैक्सीन थीं।

नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने तय की थी प्राथमिकताएं

कोविड-19 के लिए वैक्सीन दिए जाने को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने ने पिछले साल लाभार्थियों की प्राथमिकता तय की थी। भारत में कोविड-19 टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की प्राथमिकता उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य की समीक्षा और डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। इसके लिए सबसे पहले उनको वैक्सीन दिया गया जो सबसे अधिक जोखिम में थे। वैक्सीनेशन सबसे पहले हेल्थवर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स का कराया गया। इसके बाद दूसरे एज ग्रुप को भी शामिल कर लिया गया। 

81 प्रतिशत हेल्थकेयर वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज

रजिस्टर्ड हेल्थकेयर वर्कर्स में 81 प्रतिशत से अधिक पहली डोज दिया जा चुका है जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में 84 प्रतिशत को पहली डोज दे दिया गया है। इससे दूसरी लहर में यह खुद को सुरक्षित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, निगरानी और रोकथाम गतिविधियों में यह काम कर रहे हैं। 45 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग में 37 प्रतिशत लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है जबकि इस समूह के पात्र 32 प्रतिशत लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है।

1 मई से भी हो गए वैक्सीनेशन के लिए पात्र 

1 मई, 2021 से 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक वैक्सीनेशन के पात्र हैं। मई से ही खरीद नीति को और लचीला बनाया गया है। नई नीति के तहत हर महीने किसी भी वैक्सीन निर्माता की कुल केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा मंजूर टीके की 50 प्रतिशत डोज भारत सरकार खरीदेगी। सरकार पहले की तरह ही इन खुराकों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क उपलब्ध कराती रहेगी। शेष 50 प्रतिशत डोज राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारी और निजी अस्पतालों से खरीदी कराएंगे। 

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