अब 50% की जगह 75% वैक्सीन खरीदेगा केंद्र, राज्यों को भी फ्री में देगा; 25% प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र की नई नीति का ऐलान किया है। यह नीति 2 हफ्तों में लागू हो जाएगी। अब केंद्र सरकार ही राज्यों के लिए भी वैक्सीन खरीदेगी। अच्छी बात ये है कि राज्यों को वैक्सीन फ्री में मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, आज ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी।

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र की नई नीति का ऐलान किया है। यह नीति 2 हफ्तों में लागू हो जाएगी। अब केंद्र सरकार ही राज्यों के लिए भी वैक्सीन खरीदेगी। अच्छी बात ये है कि राज्यों को वैक्सीन फ्री में मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, आज ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी।

क्या है वैक्सीन की नई व्यवस्था?
- पीएम मोदी ने कहा, 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। - दरअसल, अब भारत सरकार कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदेगा। इसी में से 25% वैक्सीन राज्यों को दी जाएगी। जबकि 25% वैक्सीन सीधे प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे। 
- प्राइवेट अस्पताल जो वैक्सीन खरीदेंगे, वे तय कीमत से सिर्फ 150 रुपए अतिरिक्त सर्विस चार्ज ले सकेंगे। 
- राज्यों को सरकार फ्री में वैक्सीन मुहैया कराएगी। 

पहले क्या व्यवस्था थी?
अभी तक केंद्र सरकार 50% वैक्सीन खरीद रही थी। 25% वैक्सीन राज्य और इतनी ही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को मिल रही थी। जो वैक्सीन केंद्र खरीद रहा था, उससे राज्यों में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही थी। लेकिन जो वैक्सीन राज्य खरीद रहे थे, उससे 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी थी। 

वहीं, 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को मिल रही थी, लेकिन वे इसे अपने मुताबिक कीमत में लगा रहे थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। 

पीएम मोदी ने राज्यों को लगाई फटकार
पीएम ने कहा, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक, भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी, अनुशासन का पालन करते हुए, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। लेकिन कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डी-सेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह-तरह के स्वर उठे। जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए Age Group क्यों बनाए गए? दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठीं कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है? भांति-भांति के दबाव भी बनाए गए, देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। 

अब सरकार खरीदेगी वैक्सीन
पीएम  ने कहा, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। 

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