
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में बीबीसी द्वारा बनाए गए विवादित डॉक्यूमेंट्री सीरीज को ब्लॉक कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा था कि भारत की छवि खराब करने के लिए यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई गई है। शनिवार को केंद्र सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के YouTube लिंक को ब्लॉक कर दिया।
सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को प्रकाशित करने वाले कई YouTube वीडियो को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने कहा कि बीबीसी सीरीज के लिंक से संबंधित 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को आदेश जारी किए गए थे। YouTube और Twitter ने निर्देशों का पालन किया है।
विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की। इसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत के विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन करने वाला पाया गया। इसके साथ ही यह देखा गया कि डॉक्यूमेंट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने की कोशिश की गई है।
बीबीसी ने भारत में जारी नहीं की थी डॉक्यूमेंट्री सीरीज
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट किया, "बीबीसी का घिनौना प्रचार भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करता पाया गया। यह देश की सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखता है।"
कंचन गुप्ता ने बताया कि बीबीसी ने भारत में डॉक्यूमेंट्री सीरीज जारी नहीं की थी। कुछ YouTube चैनलों ने 'भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए' इसे अपलोड किया था। YouTube को वीडियो को फिर से अपलोड करने पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है विवादित डॉक्यूमेंट्री में?
दरअसल, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" में नरेंद्र मोदी और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के तनाव को दर्शाया गया है। इसमें 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भारत का अल्पसंख्यक समाज खराब स्थितियों से गुजर रहा है। उसके साथ भेदभाव व्यवहार किए जा रहे हैं।
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