Jal Jeevan Mission: जम्मू-कश्मीर में घर-घर पानी पहुंचाने का मिशन; सरकार ने दिए 604 करोड़ रुपए

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर(J&K) में सबको स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन(Jal Jeevan Mission) के तहत 604 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय( Jal Shakti Ministry) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। 

नई दिल्ली. सबको घर तक स्वच्छ पानी मिले, इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर(J&K) के लिए योजना जल जीवन मिशन(Jal Jeevan Mission) के तहत 604 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय( Jal Shakti Ministry) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, “JJM के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 में केंद्र शासित प्रदेश (UT) को 2,747 करोड़ रुपये का केंद्रीय कोष आवंटित किया गया है, जो कि 2020-21 के दौरान किए गए आवंटन का लगभग 4 गुना है।” बता दें कि जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले  सभी परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। केंद्र सरकार के इस मिशन के अंतर्गत अभी तक 50 प्रतिशत परिवारों को लाभ मिल चुका है।

हर घर में जल
केंद्र शासित(UT) जम्मू-कश्मीर में अगस्त, 2022 तक 'हर घर जल' की योजना है। UT में 18.35 लाख ग्रामीण परिवारों में से 10.39 लाख (57 प्रतिशत) घरों में नल के पानी के कनेक्शन हैं। घाटी के कई दुर्गम इलाकों में प्रतिकूल मौसम और परिवहन की चुनौतियों के बावजूद गांवों में नल के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए जलापूर्ति का काम जोरों पर है। जम्मू-कश्मीर के 2 जिलों श्रीनगर और गांदरबल में 1,070 गांवों के अलावा हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। 15 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि JJM के तहत 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन मिल जाएगा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। 

15 राज्यों को पहले ही मिल चुका है 5900 करोड़ का फंड
मई, 2021 में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन लागू करने के लिए 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जारी किए थे। यह राशि इस वर्ष जारी की जाने वाली चार भागों की राशि में से पहले भाग की राशि है। अन्य 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया था कि वे कोष जारी करने के लिए अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को भेजें। 

यह भी जानें
कोविड19 की चुनौतियों और उसके बाद के लॉकडाउन के वावजूद 4.17 करोड़ से अधिक परिवारों (21.76 प्रतिशत) को नल से पानी की सप्लाई दी गई है।अब देश में 7.41 करोड़ (38.62 प्रतिशत) से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में सुनिश्चित नल का पानी मिल रहा है। तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी ‘हर जल घर‘ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। समानता तथा समावेश यानी गांव में कोई छूटे नहीं के सिद्धांत के पालन से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 61 जिलों तथा 89 हजार से अधिक गांवों के प्रत्येक परिवार को सुनिश्चित रूप में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अब एक-दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं और इस लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं कि देश के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित हो सके ताकि गांव में कोई छूटे नहीं।