मुस्लिम आरक्षण स्क्रैप किए जाने पर चढ़ा सियासी पारा: कांग्रेस अध्यक्ष बोले-सत्ता में आए तो बहाल होगा कोटा, वोक्कालिगा-लिंगायत हमारे अन्नदाता

Published : Mar 26, 2023, 09:37 PM ISTUpdated : Mar 26, 2023, 09:41 PM IST
DK Shivakumar

सार

बीते दिनों कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को मिल रहे ओबीसी आरक्षण में चार प्रतिशत कोटा को खत्म कर उसे लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के बीच बराबर बांट दिया गया था।

Muslims OBC reservation: कर्नाटक में खत्म किए गए मुस्लिमों के चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कोटा पर राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर कर्नाटक में सत्ता में आए तो वह मुसलमानों का आरक्षण बहाल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में कांग्रेस आई तो ओबीसी आरक्षण के तहत चार प्रतिशत मुस्लिमों का कोटा बहाल किया जाएगा। बीते दिनों कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को मिल रहे ओबीसी आरक्षण में चार प्रतिशत कोटा को खत्म कर उसे लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के बीच बराबर बांट दिया गया था।

क्या कहा डीके शिवकुमार ने मुसलमानों के ओबीसी रिजर्वेशन कोटा पर?

कांग्रेस के कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले 45 दिनों के बाद कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। हम इन सभी आरक्षणों को स्क्रैप करेंगे क्योंकि इस निर्णय को करते समय इसमें कोई आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लोग भी बीजेपी के नए आरक्षण कोटा प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे। शिवकुमार ने कहा कि वोक्कालिगा और लिंगायत वे लोग हैं जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है। वे भूमि पर हल चलाते हैं और हमें भोजन देते हैं। वे भूस्वामी हैं। उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा या लिंगायत किसी का हक नहीं छीनना चाहते हैं। हमारा देश सभी समुदायों के लिए है। हमारी संस्कृति बेहद समृद्ध है। बीजेपी ने दोनों समुदायों को जो दो-दो प्रतिशत आरक्षण कोटा वितरित किया है, माइनारिटीज का हक छीनकर, उसे देखते हुए वोक्कालिगा और लिंगायत, इस प्रस्ताव को खारिज कर देंगे।

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में आरक्षण एक मजाक है। यह असंवैधानिक है। उन्हें लगता है कि राज्य में आरक्षण को उनकी संपत्ति की तरह वितरित किया जा सकता है, लेकिन यह एक संपत्ति नहीं है यह एक अधिकार है। इस मिट्टी के अल्पसंख्यकों के अपने अधिकार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनका 4 प्रतिशत प्रमुख समुदायों को दिया जाना चाहिए।

 

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

राज्यसभा: 'खुलेआम बेचा जा रहा जहर', आप सांसद राघव चढ्ढा ने उठाया खतरनाक मुद्दा
झगड़ा, बदला या कुछ और? दिल्ली में 3 डिलीवरी एजेंटों ने कैसे और क्यों किया बिजिनेसमैन का मर्डर?