SC ने कहा- तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका, उनके वैक्सीनेशन के बारे में सोचे सरकार
कोरोना संकट के बीच देश भर में ऑक्सीजन संकट और वैक्सीनेशन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, चिंता की बात है कि तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कह रहे हैं। उस में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए।
नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच देश भर में ऑक्सीजन संकट और वैक्सीनेशन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, चिंता की बात है कि तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कह रहे हैं। उस में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए।
वहीं, बच्चों को टीकाकरण के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए बनी कमेटी इस बार बात कर रही है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आपकी कमिटी बुनियादी बातों को नहीं देख पा रही।
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दिल्ली के अस्पतालों के पास ऑक्सीन का पर्याप्त स्टॉक
केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। मेहता ने कहा कि राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, कल दिल्ली को 730.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला। दिल्ली के पास अब अतिरिक्त सप्लाई है। दिल्ली उसे अनलोड नहीं कर पा रहा। आज ट्रेन से भी सप्लाई आ रही है। अगर हम दिल्ली को ज्यादा सप्लाई देते रहेंगे तो दूसरे राज्यों को दिक्कत हो सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया था अवमानना नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मई के 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के आदेश का पालन ना करने पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ बुधवार को केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में जस्टिस डी वाय चंद्रचूड की बेंच ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का प्लान गुरुवार तक बताएं।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि अवमानना का मुकदमा चलाने या अधिकारियों को जेल में डालने से ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी। ये मुश्किल वक्त है। लोगों की जिंदगी दांव पर है और सभी का सहयोग जरूरी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारी तुरंत एक मीटिंग करें।
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