रेमडेसिविर को लेकर विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा सवाल-नागपुर को एक भी शीशी क्यों नहीं भेजी?

देश में कोरोना को लेकर महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है। यहां पिछले 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में 68,631 नए केस मिले। यानी देश के 40 प्रतिशत केस सिर्फ महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। ऐसे यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की किल्लत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारों से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने केंद्र से रेमडेसिविर बांटने का आधार पूछा है।

नागपुर. महाराष्ट्र में रेमडेसिवर इंजेक्शन की किल्लत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि महाराष्ट्र में संक्रमण को देखते हुए 30 प्रतिशत रेमडेसिविर इसे मिलना चाहिए। लेकिन इसका सही बंटवारा नहीं हो रहा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाते हुए पूछा कि 13 अप्रैल और 18 अप्रैल को नागपुर में रेमडेसिविर की एक भी वायल (शीशी) क्यों नहीं भेजी? बता दे कि पिछले 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में 68,631 नए केस मिले। यानी देश के 40 प्रतिशत केस सिर्फ महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। ऐसे यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। कोर्ट की नागपुर बैंच ने केंद्र से कहा कि महाराष्ट्र में देश के 40 प्रतिशत केस आ रहे हैं। ऐसे में उसी हिसाब से रेमडेसिविर मिलना चाहिए।

कोरोना को लेकर पॉलिटिक्स
इधर, कोरोना संक्रमण को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू गई है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, जबकि केंद्र सरकार इस नाकामी के लिए राज्य सरकारों की व्यवस्थाओं को दोषी बता रही है।

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नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत
भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने दो दिन पहले केंद्र सरकार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए कि वह रेमडेसिविर सप्लाई करने वाली कंपनियों को धमका रही है। इससे महाराष्ट्र की जनता में भय पैदा हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने मुंबई छोड़ने का निर्णय किया। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। नवाब मलिक के खिलाफ 153-A और महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए मैंने आज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मेरी मांग है कि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मुंबई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे।

ममता ने कोरोना के लिए मोदी को बताया जिम्मेदार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ने कहा-दूसरी वेव के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर वह सही समय पर ज़िम्मेदारी लेते तो ऐसा नहीं होता।

केजरीवाल के विज्ञापनों पर सवाल
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल रोज मीडिया पर इतना खर्च करके आकर बोल रहे हैं। अगर किसी चीज की कमी है तो आप व्यवस्था करें। आप विज्ञापन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो दवाइयों पर करें। देश में नहीं मिलती हैं तो बाहर से मंगवा लें। आज आप कमी की बात कर रहे हैं। कमी के लिए अगर सही में कोई जिम्मेदार है तो आजादी के 70 साल तक जिन पार्टियों की सरकारें रहीं वे सरकारें दोषी हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया। आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे यहां (हरियाणा) जो कुल मरीज आ रहे हैं, उनमें 50% तीन जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हैं। दिल्ली में व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी, वे हमारे पास आए हैं तो धक्का नहीं मार सकते न। हम इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं।

संकट के समय सियासी व्यवधान का हिस्सा न बनें
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा-कोरोना संकट के समय किसी को भी सियासी व्यवधान का हिस्सा बनने के बजाए समस्या के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारे पास सभी सुविधाएं है हमें भय पैदा करनी की जरूरत नहीं है बल्कि भरोसा पैदा करनी की जरूरत है।

संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा-मैं संसद के विशेष सत्र की मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल देश के प्रमुख नेताओं से मेरी चर्चा हो रही थी और सबकी मांग थी कि उनके राज्य में भी गंभीर स्थिति है। ऐसे मामले में अगर सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो हर राज्य की स्थिति के बारे में वहां खुलकर चर्चा होगी। 

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