Arvind Kejriwal VS ED: दिल्ली के CM केजरीवाल छठी बार ED के समन का नहीं किया पालन, AAP ने अवैध घोषित किया

Published : Feb 19, 2024, 11:25 AM ISTUpdated : Feb 19, 2024, 12:03 PM IST
KEJU

सार

एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ED समन में शामिल नहीं हुए। ये छठी बार है, जब दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाला में मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) समन भेजा था। ये पहली बार नहीं है, जब ED केजरीवाल को समन भेज चुकी है। इससे पहले ED 5 बार पूछताछ के लिए समन भेज चुका है।हालांकि, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ED समन में शामिल नहीं हुए। ये छठी बार है, जब दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने में विफल रहे हैं। AAP ने अपना रुख दोहराते हुए समन को अवैध घोषित किया है और कहा है कि मामला अब अदालत के समक्ष है।

आम आदमी पार्टी (AAP ) ने आज यानी सोमवार (19 फरवरी) को एक बयान जारी कर कहा कि ED ने खुद अदालत का रुख किया था। पार्टी ने सुझाव दिया कि ED को बार-बार समन जारी करने के बजाय मामले की वैधता पर अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसी बीच केजरीवाल और ईडी के बीच चल रही कानूनी लड़ाई बढ़ गई है। जांच एजेंसी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री को तलब कर रही है,जिन्होंने लगातार इसका पालन करने से इनकार कर दिया है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी

केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने से उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा, जब ED पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है। मामला इस आरोप के इर्द-गिर्द घूमता है कि AAP सरकार की संशोधित शराब बिक्री नीति ने उसे कार्टेल से रिश्वत प्राप्त करने की अनुमति दी, जिसे कथित तौर पर गोवा सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव खर्चों के वित्तपोषण में लगाया गया था।

AAP का बीजेपी पर आरोप

केजरीवाल को मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित AAP के दो वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले पर AAP बीजेपी पर निशाना साधते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और आरोप लगाया कि बीजेपी जांच एजेंसियों में हेरफेर कर रही है।

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