दिल्ली आबकारी केस में गिरफ्तारी के खिलाफ AAP सांसद संजय सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ED को कोर्ट ने भेजा नोटिस

Published : Nov 20, 2023, 11:11 PM ISTUpdated : Nov 20, 2023, 11:13 PM IST
Sanjay Singh

सार

अरेस्ट और रिमांड को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 

Delhi Excise Policy case: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय को दिल्ली के कथित शराब घोटाला में अरेस्ट किया है। इस अरेस्ट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सांसद की याचिका को खारिज कर दी थी। अरेस्ट और रिमांड को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

11 दिसंबर तक मांगा है ईडी से जवाब

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संजय सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस किया। कोर्ट ने ईडी से 11 दिसंबर तक जवाब मांगा है। बेंच ने कहा कि अगर संजय सिंह नियमित जमानत की मांग करते हैं तो 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र विचार करेगी।

संजय सिंह को 4 अक्टूबर को किया गया था अरेस्ट

ईडी ने 4 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर रेड किया था। दिल्ली आबकारी केस में घंटों की रेड और पूछताछ के बाद देर शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल, आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के शामिल होने का दावा किया था। इसी आधार पर ईडी ने उनको अरेस्ट किया। संजय सिंह को कोर्ट 27 अक्टूबर तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है।

क्या है दिल्ली आबकारी नीति मामला?

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इसके पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया को इस केस में सीबीआई और फिर ईडी ने अरेस्ट किया था। सिसोदिया उपमुख्यमंत्री के साथ ही आबकारी विभाग के मंत्री भी थे। दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए नई आबकारी नीति बनाई थी। इसे 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सितंबर 2022 के अंत में सरकार ने नई आबकारी नीति रद्द कर दिया और पुरानी नीति लागू कर दी। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा पत्र लिखने पर सीबीआई ने केस दर्ज किया और शराब नीति केस की जांच शुरू की। इस मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की है।

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