
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने किसानों को गुरुवार को धरना-प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। किसान जंतर-मंतर पर धरना दे सकेंगे। हालांकि, अभी धरने की अनुमति संबंधित अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी किसानों को कोविड प्रोटोकॉल शर्ताें के साथ धरने की अनुमति दे दी है. उधर, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि संसद के पास अभी तक लिखित रूप से हमने धरने की अनुमति नहीं दी है.
दिल्ली पुलिस बोली अभी लिखित अनुमति नहीं दी
दिल्ली के स्पेशल सीपी (क्राइम) सतीश गोलचा और ज्वाइंट सीपी जसपाल सिंह ने बुधवार की शाम को जंतर मंतर का दौरा किया है, जहां किसानों का कल तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने अब तक किसानों को संसद के पास इकट्ठा होने की लिखित अनुमति नहीं दी है।
डिसास्टर मैनेजमेंट अथारिटी ने दी अनुमति
उधर, दिल्ली डिसास्टर मैनेजमेंट ने जंतर मंतर पर किसानों के आंदोलन की अनुमति कोविड प्रोटोकॉल के साथ दे दी है। अथारिटी ने 22 जुलाई से 9 अगस्त तक 200 किसानों के धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार किसान अनुमति तिथियों तक सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक धरना-प्रदर्शन कर सकेंगे।
टिकैत बोले- पूरे मानसून सत्र के दौरान देंगे धरना
गुरुवार से शुरू होने वाले किसानों के जंतर मंतर पर धरना को लेकर किसान संगठन रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कियाहै कि संसद का मानसून सत्र खत्म होने तक किसान जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 200 लोग कल 4-5 बसों में सिंघू बॉर्डर से जाएंगे। हम (विभिन्न विरोध स्थलों से) सिंघू सीमा पर और (जंतर मंतर) की ओर बढ़ेंगे।
चौटाला पहुंचे सिंघु बार्डर, बोले संसद का घेराव करेंगे सांसद
उधर, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बुधवार को किसानों से मिलने सिंघु बार्डर के धरनास्थाल पर पहुंचे। चौटाला ने किसानों का साथ देने का ऐलान करते हुए कहा कि कल विपक्षी सांसद पूरी एकजुटता के साथ संसद का घेराव करेंगे। हम ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि केंद्र सरकार कृषि के तीनों काले कानून वापस लेने को मजबूर हो जाएगी।
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