ट्रांसफर लिस्ट में सीनियर आईएएस शिल्पा शिंदे का भी नाम है। 2006 बैच की आईएएस अधिकारी शिल्पा शिंदे को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को नई एमडी के रूप में तैनात किया गया है। शिल्पा शिंदे, फिलहाल, दिल्ली नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त थीं।
IAS transfer: दिल्ली सरकार ने आईएएस अधिकारियों के बडे़ पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के विशेष सचिव को अब एमसीडी में भेज दिया गया है। राजस्व विभाग में तीन सीनियर आईएएस अधिकारियों की तैनाती दी गई है। देश की राजधानी क्षेत्र में भू-रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्व विभाग में कई बड़ी परियोजनाओं को लागू करने की पहल शुरू हो चुकी है।
एलजी की स्पेशल सेक्रेटरी अब होंगी एमसीडी की अतिरिक्त सचिव
दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना की विशेष सचिव के रूप में तैनात साक्षी मित्तल को अब दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात कर दिया है। जबकि एमसीडी की वर्तमान अतिरिक्त सचिव को दूसरी जगह तैनात कर दिया गया है।
रेवेन्यू एस्टेट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नामग्याल अंगमू को मिली
राज्य के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेवेन्यू एस्टेट परियोजना की देखरेख की जिम्मेदारी एसडीएम नामग्याल अंगमू को सौंपा गया है। नामग्याल अंगमू को कापसहेड़ा एसडीएम के रूप में तैनात किया गया है। अलीपुर एसडीएम नवनीत मान को ई-कोर्ट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। चाणक्यपुरी एसडीएम सरजना यादव को ई-प्लेटफार्म प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राजस्व विभाग भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के अलावा, दिल्ली के 11 जिलों में सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में ई-कोर्ट परियोजना और फेसलेस सेवाओं को भी क्रियान्वित कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। बता दें कि बीते दिनों ही उप राज्यपाल ने उत्तरी दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली जिलों में शत्रु संपत्तियों को निजी व्यक्तियों के नाम से ट्रांसफर करने के आरोप में एसडीएम व सब-रजिस्ट्रार सहित कई अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया था।
2006 बैच की आईएएस शिल्पा शिंदे को डीटीसी का प्रभार
ट्रांसफर लिस्ट में सीनियर आईएएस शिल्पा शिंदे का भी नाम है। 2006 बैच की आईएएस अधिकारी शिल्पा शिंदे को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को नई एमडी के रूप में तैनात किया गया है। शिल्पा शिंदे, फिलहाल, दिल्ली नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त थीं।
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