आप का बड़ा आरोप: LG ने जिन बसों की खरीदी का जांच सीबीआई को सौंपा है, वह खरीदी ही नहीं गई, टेंडर हो गया था रद्द
मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में टेंडर में गंभीर विसंगतियों की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के अनुसार बसों की खरीदी में सीवीसी की गाइडलाइन्स को दरकिनार करने के साथ ही सामान्य वित्तीय नियमों का भी घोर उल्लंघन किया गया है। आरोप है कि डीआईएमटीएस की गलतियों को छुपाने की नियत से जानबूझकर मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था।
नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच में फंसी दिल्ली सरकार के खिलाफ उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने एक और जांच की मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली में हुई एक हजार लो-फ्लोर बसों की खरीदी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच का आदेश दिया है। उप राज्यपाल के इस आदेश के बाद आप व दिल्ली के महामहिम के बीच टकराव और तेज होने के आसार बन चुके हैं। आप सरकार ने दिल्ली में बसों की खरीदी की जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है। आप का कहना है कि उप राज्यपाल को पहले खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से पाकसाफ निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मामले को दबाने के लिए वह सीबीआई-ईडी की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ने इस जांच को लेकर बड़ा खुलासा कर सबको चौका दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि दिल्ली में बसों की खरीदारी हुई ही नहीं। टेंडर भी रद्द हो गया था।
बसों की खरीदी के लिए टेंडर में अनियमितता का आरोप
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दिल्ली में लो-फ्लोर बसों की खरीदी हुई थी। उपराज्यपाल को जून 2021 में यह शिकायत मिली थी कि बसों के टेंडर व खरीदी में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप है कि बसों की टेंडरिंग व खरीदी की कमेटी का अध्यक्ष, राज्य परिवहन मंत्री को गलत तरीके से नियुक्त किया गया। साथ ही दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांसिट सिस्टम में मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद उप राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को जांच का आदेश दिया था। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने बीते अगस्त महीने में अपनी रिपोर्ट राजभवन को सौंपी।
मुख्य सचिव की रिपोर्ट में टेंडर से लेकर खरीदी तक में भ्रष्टाचार
मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में टेंडर में गंभीर विसंगतियों की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के अनुसार बसों की खरीदी में सीवीसी की गाइडलाइन्स को दरकिनार करने के साथ ही सामान्य वित्तीय नियमों का भी घोर उल्लंघन किया गया है। आरोप है कि डीआईएमटीएस की गलतियों को छुपाने की नियत से जानबूझकर मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था।
उप राज्यपाल ने सीबीआई जांच को दी मंजूरी
अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई को दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद की जांच करने का काम सौंपा गया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की सिफारिश के बाद मामले को जांच एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया गया। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई पहले से ही मामले की प्रारंभिक जांच कर रही है।
आप ने लगाया राजनीति करने का आरोप
आम आदमी पार्टी की सरकार ने उप राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आप ने कहा कि उप राज्यपाल वीके सक्सेना अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जांच कराने की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। AAP सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में बसें कभी खरीदी ही नहीं गई। जिन बसों की जांच का आदेश दिया उप राज्यपाल ने दिया है, उसके सारे टेंडर्स रद्द कर दिए गए थे। दिल्ली को एक शिक्षित उप राज्यपाल की आवश्यकता है। उनको पता ही नहीं है कि वह किस फाइल पर सिग्नेचर कर रहे हैं।
तीन मंत्रियों के खिलाफ जांच का नतीजा सिफर
आप का आरोप है कि एलजी भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे है। ध्यान हटाने के लिए, वह इस तरह की जांच का आदेश कर रहे है। हालांकि, अभी तक ऐसी जांच का नतीजा कुछ निकल नहीं सका है। तीन मंत्रियों (सीएम, उपमुख्यमंत्री और सतेंद्र जैन) के खिलाफ बेबुनियाद शिकायत करने के बाद अब उन्होंने चौथे मंत्री के खिलाफ जांच करा रहे हैं।
उपराज्यपाल ने किया है पद का दुरुपयोग
आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को मुंबई में एक खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिया। यही नहीं नोटबंदी के समय अपने कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर 1400 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को बदलवाया था।
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