Explainer: जनसंख्या वृद्धि को लेकर टेंशन में क्यूं है दक्षिण भारत ?

बेंगलुरु: लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। पहले से ही यही नियम लागू है। लेकिन आगामी क्षेत्र पुनर्विभाजन दक्षिण के राज्यों में चिंता पैदा कर रहा है। इसका कारण क्या है? यहाँ जानकारी दी गई है।

दक्षिण को क्यों चिंता? 

दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। लेकिन उत्तर भारत के राज्य दक्षिण की तुलना में बड़े हैं और उन्होंने दक्षिण की तरह जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया है। इसलिए, जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र पुनर्विभाजन होने पर कम जनसंख्या वाले दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या कम हो जाएगी और उत्तर भारत की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे लोकसभा में दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, यही दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चिंता है। दक्षिण भारत में TFR दर में भारी गिरावट केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के कारण पिछले कुछ दशकों में दक्षिण भारत में TFR दर कम हुई है। इसका मतलब है कि दक्षिण भारतीय परिवारों में बच्चों की जन्म दर कम हो गई है। राष्ट्रीय TFR औसत 2.1 है, जबकि दक्षिण भारत में यह औसतन 1.6 से कम है।

TFR क्या है? 

TFR का मतलब है कुल प्रजनन दर। प्रत्येक 100 परिवारों में कितने बच्चे पैदा होते हैं, इसके आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है। देश का औसत TFR 2.1 है, इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 परिवारों में 201 बच्चे पैदा होते हैं। दक्षिण भारत में TFR औसतन 1.6 है, इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 परिवारों में केवल 160 बच्चे पैदा होते हैं। अगर यह और कम हुआ तो 2047 तक दक्षिण में युवाओं से ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे, ऐसी आशंका है।

दक्षिणी राज्यों की सीटें घटेंगी, हिंदी भाषी राज्यों की बढ़ेंगी 

2026 में क्षेत्र पुनर्विभाजन हो सकता है, इस अनुमान और उस समय की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि पुनर्विभाजन में जनसंख्या नियंत्रण के कदम उठाने वाले दक्षिणी राज्यों को भारी नुकसान होगा, जबकि जनसंख्या नियंत्रण नहीं करने वाले हिंदी भाषी राज्य बड़ा फायदा उठाएंगे। उदाहरण के लिए, वर्तमान लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों की हिस्सेदारी 42% है, जो विस्तारित लोकसभा में 48% हो जाएगी। दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी 24% से घटकर 20% हो जाएगी। बाकी राज्यों की हिस्सेदारी भी 34% से घटकर 32% हो जाएगी।