केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी बनाने में करेगा मदद

केंद्र सरकार ने लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 (Digital Personal Data Protection Bill) पेश किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विस्तार से बताया है कि यह विधेयक क्या है और इसके क्या लाभ हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (Digital Personal Data Protection Bill) पेश किया।

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे संसद में पेश किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। विपक्ष ने मांग की कि विधेयक को जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। सरकार ने पिछले साल डेटा प्रोटेक्शन पर एक विधेयक वापस ले लिया था। नए विधेयक को और अधिक जांच की जरूरत है। इस पर वैष्णव ने जवाब दिया कि यह विधेयक धन विधेयक नहीं है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का बहस के दौरान जवाब दिया जाएगा।

मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल

इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि विधेयक सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर विस्तार से बताया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है और यह किस तरह भारत की डिजिटल इकोनॉमी को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में मदद करेगा।

राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा कि DPDP (Digital Personal Data Protection) Bill लोकसभा में पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी एक ट्रिलियन डॉलर की हो। भारत के साइबर कानून ग्लोबल स्टैंडर्ड के हों। इस दिशा में यह बिल बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस बिल को व्यापक विचार-विमर्श के बाद विकसित किया है। इसका नेतृत्व मैंने व्यक्तिगत रूप से किया है। इस दौरान सभी हितधारकों और डिजिटल नागरिकों के साथ चर्चा की गई।

संसद द्वारा पारित होने के बाद यह नया विधेयक सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार होगा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी और भूकंप आदि जैसी आपात स्थितियों में सरकार की वैध पहुंच की अनुमति देगा। DPDPBill ग्लोबल स्टैंडर्ड का है। इसे वर्तमान समय की जरूरतों और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह सरल और समझने में आसान है। राजीव चंद्रशेखर ने 14 मिनट का वीडियो पोस्ट कर बिल के बारे में विस्तार से बताया है।