हथियार के रूप में ड्रोन: भारत एक नई चुनौती का सामना कर रहा है

नई दिल्ली. जब भी जम्मू-कश्मीर में स्थिति को सामान्य करने की दिशा में भारत में कोई गंभीर पहल की जाती है या एक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है तभी कोई ना कोई हाई-प्रोफाइल घटना सामने आ जाती है। इस तरह की घटनाएं सैन्य और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति में ट्रेंड सेटर या परिवर्तन का एक तत्व बन जाती हैं। 

पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध लाहौर यात्रा 1999 में कारगिल घुसपैठ के साथ समाप्त हुई। दिसंबर 2015 में पीएम मोदी की अचानक लौहार यात्रा और फिर पाक के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ के घर जाने के ठीक दो हफ्ते बाद 2016 में पठानकोट पर आतंकी हमला।

2017-18 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए सफल अभियान "ऑपरेशन ऑल आउट" ने 2019 की शुरुआत में पुलवामा हमले की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पर्दे के पीछे की प्रासंगिकता पर एक संदेश घर भेजना था। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, जैसे ही शीर्ष भारतीय नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को दो साल के बाद बातचीत और परामर्श के लिए बुलाया गया। ऐसे में पॉजिटिव पॉइंट से ध्यान हटाने के लिए पहल डिज़ाइन की गई है।

हमारे वर्तमान समय के संदर्भ में, ऐसी अपेक्षा उन लोगों के बीच सापेक्ष निराशा के कारण भी होनी चाहिए जो जम्मू-कश्मीर पर भारतीय आख्यानों का विरोध करते हैं। संवैधानिक निर्णयों के बाद से दो वर्षों में, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान के डीप स्टेट की पकड़ को तोड़ दिया। विरोधी तत्वों के खिलाफ अपनी अथक कार्रवाइयों और  सफल कार्यक्रम के द्वारा, सरकार ने इन सभी हितधारकों को जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अप्रासंगिक बना दिया।

क्या ड्रोन हमला इतना गंभीर था कि इसे एक शानदार घटना के रूप में वर्गीकृत किया जा सके, जिसका संभावित रूप से जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है? हमारे पास पहले भी बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हुई हैं जो ट्रेंडसेटर के रूप में काम करती हैं और गेमचेंजर होने की क्षमता रखती हैं। 2016 का उरी हमला और 2019 का पुलवामा ऐसी ही दो घटनाएं थीं। दोनों ने मौजूदा प्रॉक्सी क्षमता के संदेश के साथ चिंगारी के रूप में काम किया और यह बताने के लिए कि लड़ाई अभी भी जारी है। 

1990 के दशक के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों के सफल संचालन के बाद, प्रॉक्सी ने भारतीय बलों के शिविरों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर आत्मघाती हमलों की तथाकथित "फिदायीन" रणनीति अपनाई। इसने सैनिकों के अनुपात से बाहर की तैनाती को बिलेट्स, शिविरों और सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए मजबूर किया। कुछ समय के लिए, इसने बलों के रैंकों में उचित कर्कश पैदा किया। इस तरह के हमलों का सिलसिला लगभग पांच साल तक चला, जब तक बलों ने अपने प्रभाव को कम करने के उपाय खोज लिए। लेकिन आत्मघाती हमलों को असंभव बनाना कभी भी हासिल नहीं किया जा सका।

एक और दिलचस्प बात है जो याद करने योग्य है। श्रीलंका में लिट्टे द्वारा इस्तेमाल किए गए तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों से हम बुरी तरह प्रभावित हुए। वह खतरा 1990 के दशक में कश्मीर में भी हमारे ऊपर आया। इसे क्रूड टेक्नोलॉजी माना जाता था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के माध्यम से परिष्कृत न्यूट्रलाइजेशन द्वारा काउंटर किया जाना चाहिए था, खासकर जब ट्रिगर सिस्टम रिमोट मोबाइल टाइप पर चला गया हो।

लंबे समय तक, सेना ने कई न्यूट्रलाइज़र की कोशिश की, लेकिन IED पुलवामा तक खतरा बना रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका,अफगानिस्तान और इराक में कार बमों से हमले किए गए।  इसका कोई विश्वसनीय काउंटर अभी तक विकसित नहीं किया गया है। मैं जिस तथ्य की ओर इशारा कर रहा हूं, वह यह है कि एक उभरती हुई तकनीक या यहां तक ​​कि एक पुरानी पुरानी तकनीक के काउंटर हमेशा नहीं मिल सकते हैं। 

यह ठीक वैसा ही है जैसा ड्रोन से खतरा खत्म हो सकता है। हम अपने वातावरण में आतंकवादी क्षेत्र में, क्षेत्र में ड्रोन रणनीति के आगमन को देख रहे हैं और सेना द्वारा ढिलाई का आरोप लगाते हुए अनावश्यक उंगली उठाई जा रही है। सशस्त्र बलों में, ड्रोन से होने वाले खतरे का अध्ययन करने के लिए पिछले एक दशक में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन पारंपरिक युद्ध के क्षेत्र में सशस्त्र फिक्स्ड-विंग ड्रोन को नियोजित करना अधिक है।

पंजाब और जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में सीमा पार से लॉजिस्टिक्स ड्रॉप्स देखे जाने के बाद से छोटी किस्म के क्वाड और हेक्सा हेलीकॉप्टरों का उपयोग भी जांच के दायरे में रहा है। घातक नीतभारों को गिराने या आकाश से रमर के रूप में नियोजित करने के लिए इनके उपयोग की व्यवहार्यता का अनुमान लगाया गया था। अब जबकि खतरे की प्रकृति अधिक केंद्रित हो गई है, उनका मुकाबला करने के लिए विशिष्ट उपायों को उत्तरोत्तर परिष्कृत किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी के अलावा, जो स्पष्ट उत्तर है, नागरिक आबादी के लिए भी जागरूकता प्रशिक्षण और विशिष्ट रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं विकसित करनी होंगी क्योंकि खतरा एक प्रकृति का है जो तेजी से फैल सकता है। यह केवल सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि व्यापक विविधता तक भी सीमित होगा जिसका व्यापक रूप से समाज पर प्रभाव पड़ेगा।

क्या जम्मू की घटना और उसके बाद ड्रोन देखे जाने का कोई खास मकसद था? मैं इन "प्रासंगिक संचालन" को प्रासंगिकता के पुनरुद्धार के लिए हताश प्रयास कहता हूं। हाफिज सईद आतंकी फंडेड में  शामिल होने के कारण जेल की सजा काट रहा है, जिसके कारण लश्कर-ए-तैयबा दबाव में है। हाल ही में, पाकिस्तान में उनके घर के बाहर हुए विस्फोटों में हताहत होने की सूचना है। कश्मीर में महत्वपूर्ण होने की लश्कर-ए-तैयबा की क्षमता पर असर पड़ा है और वह व्यापार में वापस आने के लिए बेताब है, खासकर जब से पाकिस्तान में डीप स्टेट चाहता है कि वह अफगानिस्तान के बारे में चिंता करते हुए भी प्रतिरोध को जीवित रखे। वह कार्य स्वयं को विभिन्न तरीकों से प्रकट कर सकता है। शायद एक ड्रोन खतरे का एक तरीका है। 

अंत में, एक सवाल जो कई हलकों में अक्सर पूछा जा रहा है कि क्या वायु सेना के अड्डे पर ड्रोन हमला युद्ध का कार्य है? क्षेत्रीय भू-राजनीतिक वातावरण और जम्मू-कश्मीर में विकासशील आंतरिक गतिशीलता के कारण, अभी के लिए उस प्रश्न को टालना सबसे अच्छा है। इस प्रश्न के विशिष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि यह समस्या ग्रे ज़ोन में निहित है। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को कोई छूट दे रहे हैं। यह सिर्फ इतना है कि हम पहचान रहे हैं कि दुनिया उन घटनाओं के लेबलिंग से बहुत आगे निकल गई है जिनके लिए विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है। हमारी प्रतिक्रिया भी व्यावहारिक यथार्थवाद के दायरे में हो सकती है, जिसे सही अवसर की प्रतीक्षा है।

 
लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (रिटायर) श्रीनगर 15 कोर्प्स के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। ये कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे। 3 जुलाई को  The Asian Age में इनका लेख आया था।