विकसित भारत मैसेज पर सुप्रीम कोर्ट का चला डंडा, WhatsApp को संदेश की डिलीवरी तुरंत रोकने दिया आदेश
लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकासशीतभारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।
लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकासशीतभारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। इसके लिए EC ने मामले पर तत्काल MeitY से रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और एमसीसी के लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश अभी भी भेजे जा रहे हैं। MeitY ने आयोग को सूचित किया था कि यद्यपि पत्र MCC लागू होने से पहले भेजे गए थे। इसके अलावा नेटवर्क संबंधी करणों की वजह से कई यूजर को संभवतः देरी से विकासशीत भारत मैसेज मिले होंगे।
पीएम मोदी के एक लेटर के साथ विकसित भारत संपर्क का व्हाट्सएप मैसेज लाखों भारतीयों को मिला है। इसको लेकर विपक्ष ने बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोद पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी के विकसित भारत संपर्क लेटर को आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया है। व्हाट्सएप मैसेज में नागरिकों से सरकारी योजनाओं और नीतियों से संबंधित प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे।
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इसमें एक PDF भी अटैच था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना आदि जैसी सरकारी योजनाओं का उल्लेख किया गया था। इसको लेकर देश के नागरिकों से सरकारी पहलों और योजनाओं पर सुझाव मांगे गए थे।
व्हाट्सएप मैसेज दुूनिया के दूसरे देशों में पहुंचे
व्हाट्सएप मैसेज पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यहां तक कि ब्रिटेन के कई गैर-भारतीयों को भी प्राप्त हुआ। इस पर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज के साथ अटैच PDF फाइल को राजनीतिक प्रचार कहा था।
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