गुरुवार-शुक्रवार को चुनाव आयोग कर सकता है आम चुनाव के तारीखों का ऐलान, इस वजह से हो रही देर

चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार या शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी सोमवार से जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर जाएंगे। 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग आने वाले गुरुवार या शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से यह जानकारी मिली है। जम्मू-कश्मीर की यात्रा के चलते आम चुनाव की तारीखों की घोषणा में देर हो रही है। सोमवार से बुधवार तक चुनाव आयोग के अधिकारी जम्मू-कश्मीर की यात्रा करेंगे। इस दौरान अधिकारी आकलन करेंगे कि इस केंद्र शासित प्रदेश में कब चुनाव कराया जा सकता है। इस यात्रा के तुरंत बाद तारीखों के ऐलान की संभावना है। यह गुरुवार या शुक्रवार को हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। यहां चुनाव कराने की कैसी तैयारी है यह देखने चुनाव आयोग के अधिकारी जाने वाले हैं। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से यह आकलन करने के लिए कहा था कि क्या जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर की स्थिति का आकलन करने के बाद चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव के तारीखों का ऐलान करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसा होने से पहले पार्टियां युद्धस्तर पर वादे कर रही हैं और परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही हैं। जहां तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव की बात है सुरक्षा प्रतिष्ठान ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल समेत चुनाव आयोग के पूरे पैनल के सामने सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी है।

आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में नहीं हुए हैं लोकसभा-विधानसभा के चुनाव

5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। इसके बाद से यहां लोकसभा या विधानसभा सीट के लिए चुनाव नहीं हुए हैं। आर्टिकल 370 हटाने के साथ जम्मू-कश्मीर को राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 

आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराए। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इसके साथ ही केंद्र को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।