दागी और क्रिमिनल बैकग्राउंट वाले प्रत्याशियों के लिए EC का नया फरमान, करना होगा यह काम

चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। साथ ही राजनैतिक दलों और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। 

EC New Guidelines. चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। आयोग के अनुसार सभी राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। 4 राज्यों में 1 फेज में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में दो फेज में वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 03 दिसंबर को सामने आएंगे। इसके साथ ही आयोग ने राजनैतिक दलों और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है।

क्या है चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम फ्री और फेयर यानि पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। राजीव कुमार ने कहा कि अब से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों को कम से कम 3 बार लोकल स्तर पर न्यूजपेपर में क्रिमिनल बैकग्राउंड का ब्यौरा पब्लिश कराना अनिवार्य होगा। साथ ही जिस राजनैतिक दल ने ऐसे दागी कैंडिडेट को टिकट दिया है, उन्हें भी यह बताना होगा कि क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा उनके पास दूसरा कैंडिडेट नहीं था। फिर आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। यानि वोटर्स को यह पता होगा कि कौन से प्रत्याशी का कितना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है और पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों दिया है।

राजनैतिक दलों को देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा

चुनाव आयोग अब यह व्यवस्था करने जा रहा है कि हर राजनैतिक दल को चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्चे का ब्यौरा डिजिटली चुनाव आयोग को देना होगा। इसकी फाइनल रिपोर्ट 75 दिनों में दी जा सकती है। यह सारा काम अब डिजिटल माध्यम से होगा ताकि इसका सही तरह से विश्लेषण किया जा सके। इसके साथ ही चुनावी चंदे के लिए भी अब नई गाइडलाइन बनाई गई है। हर राजनैतिक दल को प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर से पहले चुनावी चंदे का ब्यौरा डिजिटली देना होगा। इस पर इनकम टैक्स की छूट दी जाती है। यह प्रक्रिया टांसपैरेंसी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है।