5 State Assembly Elections Date: 7 फेज में होंगे चुनाव, 10 मार्च को आएगा रिजल्ट, रैली और रोड शो पर रोक

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। पांचों राज्य के चुनाव 7 चरण में आयोजित किए जाएंगे। आयोग ने इस बार रोड शो और रैली की अनुमति नहीं दी है।  

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग (election commission of India) शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है।। इनमें उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पंजाब (Punjab), उत्तराखंड (Uttarakhand), गोवा (Goa) और मणिपुर (Manipur) शामिल हैं। पांचों राज्यों को मिलाकर 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में केवल यूपी में चुनाव होना है। शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनावों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा होते ही पांचों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है।  

चरण	राज्य	वोटिंग डेट
पहला चरण	उत्तर प्रदेश	10 फरवरी
दूसरा चरण	उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा	14 फरवरी
तीसरा चरण	उत्तर प्रदेश	20 फरवरी
चौथा चरण	उत्तर प्रदेश	23 फरवरी
पांचवा चरण	उत्तर प्रदेश, मणिपुर	27 फरवरी
छठवां चरण	उत्तर प्रदेश, मणिपुर	3 मार्च
सातवां चरण	उत्तर प्रदेश	7 मार्च

कैंडिडेट्स के लिए  जरूरी बातें
एक कैंडिडेट्स 28 से 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। खर्च करने की लिमिट यूपी, पंजाब और उत्तराखंड़ के लिए 40 लाख रुपए तय की गई है जबकि मणिपुर और गोवा के लिए 28 लाख रुपए तय की गई है। कैंडिडेट्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि छोटी वोटर गाइड भी मुहैया कराई जाएगी। आयोग द्वारा विभिन्न पहलों से वोटर को सशक्त किया जा रहा है।

रैली की इजाजत नहीं
चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पद यात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। जीत के बाद किसी तरह के विजय जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा।

कुल कितने वोटर्स
पांचों राज्य की कुल 18.34 करोड़ वोटर मतदान करेंगे। 80 साल से ज्यादा,  दिव्यांग और कोविड प्रभावित के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होगी। 24.9 लाख मतदाता पहली बार डालेंगे वोट
11.4 लाख लड़कियां पहली बार वोट करेंगी। सभी पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध होगा। कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए जाएंगे। पोलिंग बूथ पर मास्क, सेनिटाइजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है।

कितनी विधानसभा में चुनाव
पांच राज्यों की 690 विधानसभा में डाले जाएंगे वोट। 2 लाख 15 हजार 368 पोलिंग बूथ होंगे पिछली बार की तुलना मे16 फीसदी का इजाफा। 2 लाख 15 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे।
1620 स्टेशन पर सिर्फ महिला कर्मचारी होंगी। सभी पोलिंग बूथ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था होगी।

कब लगेगी आचार संहिता
शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इन दिशा निर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। सभी एजेंसियों को किया गया है अलर्ट किया गया है। 

किस राज्य में कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश- 403 विधान सभा सीटें
गोवा- 40 विधान सभा सीटें
मणिपुर- 60 विधान सभा सीटें
पंजाब- 117 विधान सभा सीटें
उत्तराखंड- 70 विधान सभा सीटें

सात चरणों में होगा यूपी चुनाव
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा। 14 फरवरी को दूसरा चरण। 20 फरवरी को तीसरा चरण। 23 फरवरी को चौथे चरण। 27 फरवरी को पांचवे चरण का चुनाव होगा। तीन मार्च को छठे चरण और सात मार्च को सातवें चरण का चुनाव होगा।

यहां देखें चुनाव आयोग का अपडेट्स

• कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए बैलट वोटिंग की सहूलियत होगी। कोरोना पॉजिटिव घर पर ही डाल सकेगा वोट। कोरोना मरीज या संदिग्ध के घर वीडियो टीम के साथ चुनाव आयोग की टीम विशेष वैन से जाएगी और वोट डलवा कर आएगी। इन्हें बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार मिलेगा। संवेदनशील बूथों पर पूरे दिन वीडियोग्राफी होगी। एक लाख से ज्यादा बूथों पर लाइव वेबकास्ट होगा।  
• शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव आयोग ने दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।
• हर एक बूथ पर 1250 मतदाता वोट डालेंगे, कैंडिडेट्स ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन।
• सभी एजेंसियों को किया गया है अलर्ट,  कैंडिडेट्स 28 से 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है।
• 11.4 लाख लड़कियां पहली बार वोट करेंगी।
• सभी पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे।
• बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध होगा
• कैंडिडेट्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा।
• कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए जाएंगे। पोलिंग बूथ पर मास्क, सेनिटाइजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है।
• खर्च करने की लिमिट- यूपी-पंजाब और उत्तराखंड़ 40 लाख, मणिपुर-गोवा के लिए 28 लाख
• पांच राज्यों की 690 विधानसभा में डाले जाएंगे वोट।
• 2 लाख 15 हजार 368 पोलिंग बूथ होंगे। 16 फीसदी का इजाफा।
• 2 लाख 15 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे।
• 1620 स्टेशन पर सिर्फ महिला कर्मचारी होंगी।
• सभी पोलिंग बूथ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था होगी।
• 80 साल से ज्यादा,  दिव्यांग और कोविड प्रभावित के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होगी।
• 24.9 लाख मतदाता पहली बार डालेंगे वोट
• पांचों राज्य की कुल 18.34 करोड़ वोटर मतदान करेंगे।
• चुनाव आयोग देश के पांच राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है।
• उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
• इन सभी राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा है।
• मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटकॉल लागू किए जाएंगे।

कभी कहां किसकी सरकार
जिन पांच राज्य में चुनाव होना है उनसे से चार राज्यों में भाजपा की सरकार है। उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में अभी भाजपा की सरकार है। जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछला विधान सभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था। साल 2017 में यूपी में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर वोटर थे। वहीं, पंजाब की बात करें तो यहां चुनाव कराने के साथ सुरक्षा की भी बड़ी चुनौती है। खुफिया एजेंसी इनपुट दे चुकी है कि पंजाब में सुरक्षा की स्थिति गंभीर है।

बढ़ाई चुनाव खर्च की सीमा
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही कैंपेनिंग के लिए कैंडिडेट्स के खर्च की सीमा बढ़ाई थी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान कैंडिडेट्स अपने पार्लियामेंट्री एरिया में साल 2014 में तय किए गए 70 लाख रुपए के बजाय 95 लाख रुपए और 54 लाख रुपए के बजाय 75 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। इसी तरह, विधानसभा चुनाव के दौरान भी 28 लाख रुपए की जगह 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की बजाय 28 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। आयोग ने यह खर्च सीमा अपनी एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाई है।