
चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 6 राज्यों के गृह सचिवों समेत बंगाल के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हटाया।भारत निर्वाचन आयोग (ECE) ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है।
चुनाव आयोग के द्वारा देश में होने वाले लोकसभा चुनाव जैसे बड़े इलेक्शन के पहले एक असामान्य कदम नहीं माना जाता है। चुनाव आयोग ने बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल और मुंबई पर शासन करने वाले नागरिक निकाय के अन्य शीर्ष अधिकारियों को भी हटा दिया गया है।
चुनाव आयोग के फैसले ने चौंकाया
लोकसभा चुनाव से एक महीने से भी कम समय पहले चुनाव आयोग के फैसले ने कई तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। ECE का ये फैसला ऐसे समय में आया, जब आम चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने वाले है और नतीजे 4 जून को जारी किए जाएंगे। ECE का ये कदम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के इस्तीफा देने के उपरांत, नियुक्त किए गए दो सहयोगी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक के बाद आया।
सूत्रों ने कहा कि हटाए गए कर्मियों को प्रत्येक राज्य के संबंधित मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में दोहरे प्रभार की जिम्मेदारी मिली हुई थी, जिसके बाद समझौते के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है लोकसभा चुनाव के पहले कानून-व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए भी लिया गया है।
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