
Delhi Excise Policy case: दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की पहली चार्जशीट में नाम नहीं होने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कटाक्ष किया है। ईडी ने चार्जशीट दायर कर दिया है लेकिन उसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी समीर महेंद्रू को नामजद करते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। हालांकि, ईडी ने कहा कि बाद में और नाम जोड़े जाएंगे क्योंकि जांच अभी भी जारी है।
ईडी की चार्जशीट पर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?
ईडी के आरोपपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अपनी तमाम साजिशों और झूठी एफआईआर के बाद भी वे मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है। 500 जगहों पर छापेमारी के बाद 800 अधिकारियों की टीम ने इसे तैयार किया है। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट ने साबित कर दिया कि कोई शराब घोटाला नहीं था।
केजरीवाल ने भी कही यह बात
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि श्री सिसोदिया का नाम ईडी चार्जशीट में भी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री सिसोदिया को फंसाने के लिए देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए?
क्या है आबकारी नीति करप्शन केस?
दिल्ली सरकार ने बीते साल नई आबकारी नीति लाई थी। दिल्ली आबकारी नीति के लागू होने के बाद आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप है कि इस नीति से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करीबियों को लाभ पहुंचाया है। इसके एवज में उनके खास लोगों के माध्यम से करोड़ों रुपयों का ट्रांसफर किया गया है। बीते दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। गुरुवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई के एफआईआर में आरव गोपी कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर के अलावा नौ व्यवसायी और दो कंपनियों को नामजद किया गया है। सीबीआई ने एफआईआर में कुल नौ निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल, इंडोस्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू, महादेव लिकर्स के सन्नी मारवाह और हैदराबाद के अरुण रामचंद्र पिल्लई के अलावा अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडेय, पर्नोड रिकार्ड के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट मनोज राय को नामजद किया गया है।
सीबीआई की एंट्री के बाद आबकारी नीति को वापस ले लिया
दिल्ली सरकार, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल करते हैं, ने 17 नवम्बर 2021 को नई आबकारी नीति को लागू किया था। नई नीति को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। इस साल दिल्ली में नए उप राज्यपाल के रूप में वीके सक्सेना की नियुक्ति होने के बाद इस मामले में जांच की सिफारिश कर दी गई। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति को लागू करने में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। हालांकि, सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आप सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया था।
यह भी पढ़ें:
AAP विधायक गुलाब सिंह को कार्यकर्ताओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो शेयर कर बीजेपी ने कसा तंज
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.